काठमाडौँ, असार २० गते – कर्मचारी समायोजन विधेयकको प्रक्रिया एक पटक फेरी विवादमा पर्न पुगेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिका कारण प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्न ढिलाइ भएको छ। यो घटनाले एकपटक फेरि संसद्को कार्यप्रणाली र समितिका गतिविधिहरूमा ध्यान आकर्षित गरेको छ, जहाँ कर्मचारी विधेयक सधैं चुनौतीको विषय बनेको छ।
२०७५ सालको फागुन ३ मा पेश गरिएको कर्मचारी समायोजन विधेयकमा सहमति भएको तथ्यांक थियो, जसले संसद सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजनको विकल्प दिँदै स्थानीय तहमा जान सक्ने व्यवस्था पनि समेटेको थियो । तर, समितिमार्फत अन्तिम समयमा प्रतिवेदनमा ‘सङ्घ’ भन्ने शब्द थपिएकोले विवाद उत्पन्न भएको हो। समितिका सभापति शशी श्रेष्ठका अनुसार, “हामीले सहमति गरेकोमा ‘सङ्घ’ भन्ने शब्द थपेर प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिइएको म र सामान्य प्रशासन सचिवले पत्तो पायौँ। यो त अक्षम्य अपराध हो ।”
प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि बारेमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले फोन गरेर जानकारी गराएका थिए। यसले सभापति श्रेष्ठलाई प्रतिवेदनमा समस्या रहेको थाहा हुँदा उनले बैठकको कार्यसूची नै फेरबदल गर्नुपर्यो ।
यस घटनाले कर्मचारी समायोजन विधेयकको प्रक्रियामा नकारात्मक असर पार्दै आएको छ। नेकपाका प्रतिनिधि र समिति सदस्य हरिकृष्ण गिरीले भने, “कर्मचारी विधेयक पारित गर्न सधैं दबाबका कारण चुनौतीहरू भोग्नुपरेको छ। यसपटक पनि त्यहि अवस्था देखिएको छ ।”
समितिले १८ वटा विधेयक पारित गर्ने क्रममा ६१ वटा बैठक निजामती विधेयकका लागि मात्र बसेका थिए। यसले संसद्को कार्यप्रणालीमा दबाब र विवादको संकेत गर्दछ ।
पूर्वसभापति हृदयराम थानीले यस विषयमा टिप्पणी गर्दै भने, “कर्मचारी विधेयकमा सधैं कठिनाइ र विवाद आउने गरेको छ। यसले संसद्को मानमर्दनमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ ।”
कर्मचारी संगठन र विभिन्न समूहको दबाबले संसदलाई निरन्तर कठिनाइमा राखेको छ। यस घटनाले संसद्को क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जिम्मेवारीको अभावलाई उजागर गरेको छ ।
निष्कर्ष
कर्मचारी समायोजन विधेयकको घटनाले स्पष्ट पार्छ कि संसदमा विधेयक पारित गर्दा प्रक्रिया र सहमतिका विषयमा गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ। जस्तो कि हालको विवादले देखाएको छ, विधायिका र कार्यकारी क्षेत्रका बीचमा समन्वयको घातक कमीले गर्दा जनहितका विषयहरूमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ। यस क्रममा पारदर्शिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिन्छ, ताकि भविष्यमा यस्ता समस्याहरूको पुनरावृत्ति नहोस्।
