काठमाडौं : सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने भएको छ । सोमबार शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व मुख्यसचिव समेत रहेका उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । समितिमा गृह, श्रम, परराष्ट्र र संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन् । उक्त समितिले ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।
भिजिट भिसा प्रकरणकै कारण संसदको गतिरोध पनि हट्न सकेको छैन । यस प्रकरणले नेपाली राजनीतिलाई नराम्रोसँग गिजोलेको छ । विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निरन्तर संसद बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।
केही अघि रास्वपा र राप्रपाकै कित्तामा रहेको माओवादी केन्द्र भने दुई बुँदे सहमति गरेर संसदको काम कारबाहीमा सहभागी भएको थियो। यद्यपि, भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बन्नुपर्ने अडान भने माओवादीले कायमै राखेको थियो ।
विपक्षी दलहरूको चौतर्फी दबाब र निरन्तर सदन सञ्चालनमा अवरोध भएपछि सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य भएको हो। यसअघि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले छानबिन समितिको विरोध गर्दै आएका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नपर्ने तर्क सत्तापक्षले गर्दै आएको थियो। तर, विपक्षी दलहरू यस विषयमा पछि हटेन।
विपक्षी दलहरूले त भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखको राजीनामा माग्दै आएका छन् । तर, गृहमन्त्री लेखकले आफूमाथि राजनीतिक षड्यन्त्र गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
विपक्षी दलले लामो समय संसदमा गृहमन्त्री लेखकलाई बोल्न रोकेका थिए । तर, माओवादीसँगको दुई बुँदे सहमतिसँगै गृहमन्त्री लेखकले रास्वपाको नाराबाजीबीच संसदको रोष्टममा बोल्न पाएका थिए ।
अध्यागमनमा सेटिङ मिलाएर नेपालीहरूलाई भिजिट भिसामा विदेश लैजाने गरेको र लाखौं रकम असुली हुने गरेको आरोप विपक्षी दलहरूको छ।
