Gorkha Sansar

तुलसी सहकारी ठगी प्रकरणः  अध्यक्ष शर्मा दोषी ठहर

 विराटनगर । सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका विराटनगरको तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मासहितलाई मोरङ अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

मोरङ अदालतका न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, सचिव सविना न्यौपाने र क्षेत्रीय प्रबन्धक मन्दिप खवासलाई सहकारीको बचत अपचलन गरेकोमा  दोषी ठहर गरेको हो । यद्यपि उनीहरूमाथि दण्ड सजाय निर्धारण भने बिहीबारको इजलासले सुनुवाइ गर्ने मोरङ अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए । अदालतले सहकारीका सञ्चालकहरू आदित्य भट्टराई, उपाध्यक्ष अनिता गौतम र निर्मला पोखरेलले भने सफाइ पाएका छन् ।

केन्द्रीय कार्यालय विराटनगरमा भएको  सहकारीले झापाको दमक, उदयपुरको गाईघाट र सिरहाको गोलबजारमा शाखा स्थापना गरेर बचतकर्ताको १ अर्ब ४५ करोड ७५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । दोषी ठहर भएका तीनैजना यसअघि नै पुर्पक्षका लागि मोरङ कारागारमा पठाइएको थिये । विराटनगर महानगरपालिका–२ मा मुख्य कार्यालय रहेको सहकारीको देशैभरि २१ हजार ७ सय १३ सदस्य सङ्ख्या रहेको र त्यसमध्ये विराटनगरमा मात्रै चार हजार बढी रहेका छन् ।

२०५२ सालमा स्थापना भएको उक्त सहकारीको कार्यालय भने २०७९ साल फागुनदेखि बन्द रहेको छ । सहकारीको  आश्वासन र प्रलोभनमा,  बाल बचत, ज्येष्ठ नागरिक बचत, भविष्य सुनिश्चित बचत, सुपर पेन्सन बचत, अवधि बचत, कर्मचारी चल्ती बचत, विशेष बचत, साधारण बचतलगायत खाताहरूमा बचत गर्दा तथा संस्थाको शेयर सदस्य हुँदा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज, बोनसलगायतका  झुटो  सुविधा दिने भनेको थियो । तुलसी सहकारी विराटनगरकै ठूलो सहकारी हो । विराटनगरका बचतकर्ताबाट मात्रै झण्डै ६६ करोड बचत जम्मा भएको सहकारीका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

शर्माले १६ करोड ९७ लाख ४२ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ सहकारीको श्रेस्तामा नै नचढाएर हिनामिना गरेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । उनीहरूलाई सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को उपदफा (ख), (घ), (ङ), (च) र (ज) बमोजिम ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय र उपदफा (१) को देहाय (घ) तथा (५) बमोजिम बिगो ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार ७ सय २८ रुपैयाँ जाहेरवालाहरूलाई र बिगो १६ करोड ९७ लाख ४२ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ तुलसी सहकारी संस्थालाई भराई बिगो बमोजिम जरिबाना तथा कैद सजाय माग दाबी लिएर अभियोग दर्ता गरेको थियो ।

थप समाचार

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.