विराटनगर । सङ्घीय सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा एमाले सांसद् ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइरालासँग जोडिएको उमागौरी सहकारी ठगी मुद्दाको सुनुवाइ लगातार सरिरहेको छ ।
जिल्ला अदालतले गरेको आदेश उल्ट्याइ साधारण तारेखमा राख्न माग गर्दै कोइरालासहित छ जना प्रतिवादीले उच्च अदालत विराटनगरमा दर्ता गरेको मुद्दाको सुनुवाइमा चौथो पटक सरेको हो । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको इजलासमा बिहीबार चढेको पेशी प्रतिवादीतर्फका कानून व्यवसायीले निवेदन दिएपछि स्थगित भइ अर्को पेशी आउँदो बिहीबारका लागि रखिएको उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
यसअघि ८ जेठमा उच्च अदालतका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दको इजलासमा पेशी चढेको थियो । प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले निवेदन दिएपछि त्यो पनि स्थगित भयो । त्यसअघि पनि उही न्यायाधीश नन्दको इजलासमा परेको थियो । २५ वैशाखमा पनि प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले निवेदन दिएपछि पेशी स्थगित भएको थियो ।
पटकपटक प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले विशेष कारण देखाउँदै निवेदन दिएर पेशी स्थगित गर्दै आएका छन् । ‘यसरी एउटै प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले पटकपटक निवेदन दिएपछि पेशी स्थगित गर्नुले आफू अनुकूलको न्यायाधीशको खोजी गर्नु पनि हो’ एक कानून व्यवसायीले भने, ‘अदालतको नियमावलीले तीन पटकसम्म निवेदन दिएपछि पेशी स्थगित गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । त्यही अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले निवेदन दिएपछि पेशी स्थगित हुने गरेको छ ।’
दुई पटकसम्म मुख्य न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दको इजलासमा पेशी चढेपछि प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले हटाउँदै आएका छन् । यो मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट पैरवी गर्दै आएका उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय विराटनगरका उप न्यायाधीवक्ता लेखनाथ ढकालले पटकपटक मुद्दाको पेशी प्रतिवादीका कानून व्यवसायीका कारण सरेको बताए । ‘यसरी पटकपटक पेशी सर्दा हामी पनि छक्क परेका छौं’ उनले भने, ‘अर्को बिहीबार पेशी फेरि चढ्छ । त्यसबेला नसर्ने होला ।’ कुन कारणले यसरी सरेको आफूलाई केही थाहा नभएको उनले बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्ली दाहालका अनुसार विशेष परिस्थितिमा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पेशी सार्न पाइन्छ । ‘विशेष परिस्थिति भन्नाले प्रतिवादी बिरामी परेको, शोकमा बसेको वा कुनै विशेष कामले कतै जानुपरेको भने कानून व्यवसायीले निवेदन दिएर तीन पटकसम्म पेशी सार्न पाइन्छ तर, विशेष परिस्थितिको हकमा भने प्रमाणित हुनुपर्छ ।’ यो सहकारी ठगी मुद्दामा मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले अञ्जलासहित छ जना प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउनुपर्ने माग राख्दै ७३ नम्बरको निवेदन दिएका थिए । ११ वैशाखमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बास्तोलाको राय बाझियो ।
अञ्जलासहित छ प्रतिवादीको हकमा दुई न्यायाधीशबीच थुनामा पठाउने वा नपठाउने भन्ने सम्बन्धमा होइन, धरौटी रकम बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा मात्र राय बाझियो । त्यसपछि तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पेशी चढेको थियो । यसअघि न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाले प्रतिवादीमध्येका रोशन राजवंशी, अञ्जला कोइराला, ज्योति बास्कोटा र सन्तलाल खवासको हकमा जनही एक करोड र अन्य प्रतिवादीहरू लक्ष्मीदेवी कार्की राजवंशी, सुमन लोहनी र मनोजकुमार सोनीको हकमा जनही २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने राय पेश गरेका थिए । तर न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीले जिल्ला अदालत मोरङले गरेको आदेशलाई सदर गरेकी छन् ।
न्यायाधीश बास्तोलाले सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारलाई जिल्लाको आदेशलाई सदर गर्दै पुर्पक्षमा पठाएको हकमा पनि सहमत भएका छन् । जिल्ला अदालतले अञ्जलालाई १० लाख, ज्योतिलाई पाँच लाख, लक्ष्मीदेवीलाई ५० हजार, सुमन लोहनीलाई दुई लाख र मनोजकुमार सोनीलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो ।सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ठगी प्रकरणमा अञ्जलासहित छ जनालाई जिल्ला अदालत मोरङले गरेको आदेश बदर गरी थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग राख्दै उच्च अदालत विराटनगरमा ७३ नम्बर मुद्दा दर्ता गरेको छ । मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–४ स्थित उमागौरी सहकारी संस्थाको २२ करोड ४८ लाख २७ हजार सात सय रुपैयाँ हिनामिना गरी सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा सहकारी ऐनअन्तर्गत मोरङ अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले पुस २४ गते कोइरालालाई १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छोड्न आदेश दिएको थियो ।
गत मङ्सिर २७ गते सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा अञ्जलासहित २६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मोरङ अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । अदालतले तीन पुसमा उनीसहित २५ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । सहकारी ठगी मुद्दामा सहकारी अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार र धनपालथान–४ का पूर्व वडाध्यक्ष रोशन राजवंशी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । अन्य धरौटीमा छुटेका छन् भने एक दर्जनभन्दा बढी अभियुक्त अझै फरार छन् ।
उमागौरी कृषि सहकारीमा आठ हजार आठ सय ४२ जना शेयर सदस्य थिए । शेयरबापत तीन करोड आठ लाख ९० हजार रकम रहेको थियो । सहकारीमा सात सय सात जना ऋणीहरूका नाममा २४ करोड ३० लाख २२ हजार आठ सय रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको उल्लेख छ । हाल सहकारी बन्द अवस्थामा रहेको छ । यो मुद्दाले सहकारी क्षेत्रमा भइरहेका अनियमिततालाई झल्काएको छ भने न्यायिक प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले न्याय पाउने अधिकारमा प्रश्न उठाएको छ ।
