शारीरिक रूपमा अशक्त सिन्धुपाल्चोकका ५० वर्षीय शिक्षक भेषराम पौडेल शिक्षा विधेयकका विरुद्ध आन्दोलनमा सहभागी हुन बुधबार बिहान काठमाडौं आइपुगेका छन् । गाडीबाट झर्नेबित्तिकै उनी संसद भवनअगाडि शिक्षकहरूको आन्दोलनमा सहभागी भए ।
‘३० वर्ष भयो पढाउन थालेको, एक तह पनि बढुवा भएको छैन । गाउँपालिकामा अधिकार पठाएको छ । त्यहाँ राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ ।’
अशक्तको हकमा १५ वर्षमै पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ । ‘अशक्त, अपाङ्ग दृष्टिविहीनमैत्री विधेयक छैन । कतिपय विद्यालयले हाजिर पनि गर्न मान्दैनन् । पालिकाले अपायक ठाउँमा सरुवा गर्छ । शिक्षकको सरुवा पालिकाले गर्न मिल्दैन । १५ वर्षमा नै पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारले माग सम्बोधन नगरेसम्म सिन्धुपाल्चोक नफर्किने उनको अडान छ ।
०००
पाल्पाबाट आएका शिक्षक झवीन्द्र देवकोटा संसद भवनअगाडि शरीरभरि ब्यानर टाँगेर बसेका थिए । १२ कक्षासम्म पढाउने उनी पनि बाध्य भएर आन्दोलनमा काठमाडौं आउनुपरेको बताउँछन् । ‘शिक्षकको हातखुट्टा बाँध्ने गरी विधेयक आएको छ । चुप लागेर बस्नु हुँदैन भनेर आएको हुँ । शिक्षा विधेयक शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीले लेख्ने हो । एउटा सचिवको भरमा पेस गरेको छ,’ उनले आक्रोश पोखे ।
निजामती कर्मचारीले शिक्षा र शिक्षकको कानुन बनाउन नसक्ने तर्क उनको छ । ‘शिक्षालाई सम्मानित बनाउन पढाइ थाती राखेर आएका हौँ,’ उनले भने । तर, विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार छ । पढ्न पाएनन् नि भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीका लागि अन्याय भयो । विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् । तर, राज्यले बाध्य बनाएको हो । सरकारले बुझेको भए यस्तो स्थिति नै आउने थिएन ।’
०००
भक्तपुरकी शिक्षिका मञ्जु बस्नेत शिक्षकहरू अन्यायमा परेकाले विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा आएको बताउँछिन् । ‘१९ प्रकारका शिक्षक छन् । राज्यको कमजोरीले यस्तो भएको हो । पेन्सन, ग्रेडवृद्धिलगायतका सेवासुविधाबाट वञ्चित गरेको छ । ३० वर्ष सेवा गरेका शिक्षकको माथिल्लो तहमा बढुवा हुँदैन,’ उनले भनिन् ।
स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिँदा शिक्षा क्षेत्रमा असर पर्ने तर्क उनको छ । ‘अधिकार स्थानीयलाई दिइयो । स्थानीयले राम्रोलाई होइन, हाम्रोलाई खुवाएको छ,’ उनी भन्छिन् । विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा आउन मिल्छ त भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद गर्न आएको होइन । तिनै विद्यार्थी भोलि शिक्षक हुन्छन् । उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आएका हौँ ।’
०००
सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकाका ५० वर्षीय शिक्षक रामहादुर बस्नेत पनि बुधबार बिहान काठमाडौं आइपुगेका छन् । एक दिन हिँडेर, अर्को दिन बस चढेर उनी आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका हुन् । उनी राहत शिक्षक हुन् । पढाउन थालेको २२ वर्ष भयो तर स्थायी नभएको उनको गुनासो छ । ‘जीवनमरणको अन्तिममा छौँ । सरकारले पटकपटक धोका दियो । विधेयक शिक्षकको हकहितमा छैन,’ उनी भन्छन् ।
आन्दोलमा सहभागी हुन आएका उनका दुई जना साथी सवारी दुर्घटनामा परे । अहिले केएमसीमा उपचाररत छन् । उनीहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्दै उनी बानेश्वर पुगेका थिए । ‘दुई जना साथी गाडी नपाएर बाइकमा आउँदा दुर्घटनामा पर्नुभयो । टंकप्रसाद दाहाल र हरिबहादुर बस्नेतको अहिले उपचार भइरहेको छ,’ उनले भने
०००
अछमदेखि आएकी राहत शिक्षक जानकीकुमारी रावल हिजो राति काठमाडौं आइपुगेकी हुन् । प्राविकी राहत शिक्षक रावलले एकपटक शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिएकी थिइन् तर अनुत्तीर्ण भइन् । राहत शिक्षकले सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग राखेर उनी काठमाडौं आएकी हुन् । उनी पनि माग पूरा नभएसम्म जिल्ला फर्किने सोचमा छैनन् ।
०००
बाराबाट रमावती चौधरी र मुन्नी शर्मासहितको ईसीडीका शिक्षकहरू आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आइपुगेका छन् । केन्द्रबाट १० हजार र स्थानीयले ७ हजार तलब दिए पनि समयमा नपाउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । स्थानीयले तीन महिनामा एकपटक मात्र दिने गरेकाले सबै तलब केन्द्र सरकारबाट आउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । ‘कहिले पाँच महिनासम्म पनि दिँदैन । कहिले तीन महिनामा एकपटक दिन्छ । दुई महिनाको बाँकी राख्छ,’ शर्माले भनिन्, ‘ईसीडीका शिक्षकलाई स्थानीयमा होइन, केन्द्रअन्तर्गत राख्नुपर्छ ।’
०००
शिक्षकहरूको आन्दोलनले ७० लाख बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ । विद्यालय नै बन्द गरेर शिक्षकहरू अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु भएको हो । ‘देशभरबाट शिक्षक आएका छन् । विद्यालय बन्द हुन्छ तर विद्यार्थीको सिकाइमा भोलिका दिनमा असर नपर्ने गरी पढाउँछौँ,’ महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले भनिन् ।
४ लाख शिक्षक र कर्मचारीको हकहितविपरीत विधेयक आएको उनको भनाइ छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले महासंघलाई वार्तामा बोलाएको छ । तर, विधेयक संसदमा दर्ता भएकाले शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नरहेको महासंघको निष्कर्ष छ । सरकार प्रमुख, प्रमुख दलका सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिसँग वार्ता गर्ने महासंघको भनाइ छ ।
Source: shilapatra.com
