काठमाडौं । कुलिङ समयको प्रावधानसहित ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२’ प्रतिनिधिसभा बैठकबाट आइतबार पारित भएको छ । कुलिङ पिरियडको प्रावधानकै कारण यसअघि सो विधेयक रोकिएको थियो ।
पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पाएपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
मुख्य सचिवदेखि सचिवहरू अवकाशप्राप्त हुने बित्तिकै वा जिम्मेवारीमै रहेका समयमा बार्गेनिङ गर्दै अन्य सरकारी, संवैधानिक पदमा नियुक्ति लिँदैआएका थिए । अब सो विधेयकअनुसार अवकाश प्राप्त गरेपछि वा जागिर छोडेको २ वर्षपछि मात्रै अन्य नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गत २ जेठमा सो विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । १ असारमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमाथि समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । ३ असारको बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीमा चढिसकेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबले विधेयक कार्यसूचीमा चढेर पनि छलफल अगाडि बढेको थिएन । सभामुख घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को अवरोधको कारण देखाएर कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित गर्ने गरेका थिए । तर, रास्वपाको अवरोधका बीचमा पनि १ र २ असारमा बजेटमाथि भने सैद्धान्तिक छलफल गराएका थिए ।
समितिबाट छलफल भई प्रतिनिधिसभामा आइसकेको विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था उल्ट्याउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीसहितकाले दबाब दिएका कारण प्रधानमन्त्री ओली सो व्यवस्था हटाएर पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए ।
तर, सत्तारूढ नेपाली कांग्रेससहित प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)सहित प्रतिपक्षी दलहरूले समेत कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहित निजामती विधेयक पारित हुनुपर्ने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि सहमत भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकअनुसार अब निजामती सेवामा तहगत प्रणाली हुनेछ । सबैभन्दा माथिल्लो तहको मुख्य सचिव पद १५औं तहको रहनेछ ।
विधेयक पारित भएसँगै समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जुनियर कर्मचारीलाई सचिव बनाउने परिपाटी हटेको बताए । उनले भने, ‘सिनियर मान्छे नभएर जुनियरलाई जतिखेर पनि सचिव बनाउने पद्धति गलत थियो, हामीले १३औं तह राख्नुको कारण जुनियर मान्छेलाई ल्याएर विभागीय प्रमुख नबनाओस् भन्ने हो, १४औं तह सचिव हो, जुनियरलाई नै मन्त्रीहरूले डीजी बनाइदिने, लेनदेन गर्ने भएकाले यसलाई रोक्ने व्यवस्था गरियो, अब एक मन्त्रालय एक सचिव रहनेछन् ।’
यस्तै, नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा झारिएको छ । त्यस्तै, सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ । त्यसभन्दा मुनिको पदमा पदावधिको हदका कारण कुनै पनि कर्मचारी अवकाश हुनेछैन ।
यस्तै, निजामती सेवामा पुनः अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी थपिएको छ । १३औं तहको यस पदमा कार्यरत कर्मचारीका हकमा पदावधि लागू हुनेछैन ।
निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । हाल ५८ वर्ष उमेर हद छ । तर, यो विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा लागू भएको आवमा ५८ वर्षकै हद लागू हुनेछ । त्यसपछिको एउटा आवमा ५९ वर्षको उमेर हद लाग्नेछ । तेस्रो वर्षबाट मात्र ६० वर्षको उमेर हद कायम हुनेछ ।
आइतबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ विधेयकमाथि छलफल र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले समितिको प्रतिवेदन विधेयकका दफाहरूमा मात्र छलफल गरिने जानकारी गराउँदै सांसदहरूलाई विषयान्तर नगर्न अनुरोध गरे । छलफलमा सहभागी हुँदै आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२’ गरिबमारा भएको बताए, सो विधेयक पारित भए मुलुकमा आगो बल्ने चेतावनी दिँदै उनले सो विधेयक गरिब, निमुखाको पक्षमा नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाटै विधेयक च्यातेका छन्, विधेयक आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको भन्दै उनले च्यातेर बैठकसमेत बहिष्कार गरेका छन् ।
‘सम्माननीय सभामुख महोदय, गरिबमारा विधेयक यदि यो पारित भयो भने देशमा आगो बल्छ, गरिबको भाग्य भविष्यलाई कत्लेआम गर्नेगरी आएको यो संघीय निजामती सेवा विधेयक हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ साहले भने, ‘यदि आज यो पारित भयो भने गरिबका लागि कालो दिन हुन्छ र यसका मतियारहरूलाई गरिबहरूले कहिल्यै माफी दिनेछैनन् ।’
सरकारी सेवामा गरिबलाई मात्रै किन प्रवेश निषेध गरेको भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले भने, ‘गरिबलाई लोक सेवाबाट किन वञ्चित गरेको ?’ नेपालको संविधानले समानतालाई मौलिक हक भनेको बताउँदै उनले गरिबसँग विभेद गर्नेगरी विधेयक किन ल्याएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
‘तपाईंहरूले नै बनाएको यो संविधान विधेयक बनाउँदा उल्लंघ गर्दा लाज लाग्यो कि लागेन ? सरकारका सबै निकाय सबैका लागि समान होइन ? यदि सबैका लागि समान हो भने तल्लो लेबलमा काम गर्ने कर्मचारी के स्थायी हुनै नहुने हो ? स्थायी जागिर गर्नै नहुने हो ? उसको निष्पक्ष छनोट हुनै नहुने हो ?,’ साहले प्रश्न गर्दै भने, ‘दास र मालिकको युग त कुनै जमानामा हामीले अन्त्य गरिसकेका छौं तर फेरिी नयाँ पुनरावृत्ति गर्नुभयो, ठूलाबडाहरू स्थायी हुनुपर्ने, ६० वर्षसम्म उसको ग्यारेन्टी जीवन बाच्नुपर्ने तर तल्लो लेबलमा काम गर्नेहरू ६–६ महिनामा तपार्इंको आशीर्वादले बाँच्नुपर्ने ? निगाहमा बाँच्नुपर्ने, दासताको जीवन बाँच्नुपर्ने हो ?’
यस्तो विभेद हुनेगरी विधेयक तयार गर्ने र ल्याउने हँसिया हथौडा बोक्नेलाई किन लाज लागेन भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरेका छन् । त्यही गरिबको मत लिएर आउने सांसदहरूले किन यस्तो विधेयक बनाएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
सांसदहरू रेखा शर्मा, प्रेम सुवाल, प्रकाश ज्वाला, महेन्द्रबहादुर शाही, जनार्दन शर्मा, अमनलाल मोदी, रणेन्द्र बराइलीसहितका सांसदहरूले सो विधेयकमाथिको छलफलमा कुलिङ पिरियड नहटाएकामा धन्यवाद दिँदै श्रेणिविहीन कर्मचारीका ’boutमा अन्याय भएको जनाएका छन् ।
