विराटनगर : जिल्ला अदालत मोरङले विराटनगरमा मुख्य कार्यालय रहेको तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाको रकम अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दा टुङगो लगाएको छ।
अदालतले सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मालाई ६ वर्ष कैद र ६७ करोड ५९ लाख रूपैयाँ बढी जरिबाना सहित त्यही बराबरको बिगो हुने बिहीबार फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले सहकारीका अध्यक्ष शर्मासहित सचिव सविना न्यौपाने र छेत्रीय प्रबन्धक सन्दीप खवासलाई गत आइतबार दोषी ठहर गरेको थियो।
सजाय निर्धारणका लागि बिहीबारलाई पेसी तोकिएको थियो। सहकारीका अध्यक्ष शर्मालाई ६ वर्ष कैदको फैसला भएको मोरङ अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार सचिव न्यौपाने र प्रबन्धक खवासलाई जनही २ वर्ष २ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । अध्यक्ष शर्मालाई ६७ करोड ५९ लाख २१ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ बिगो र त्यही बराबर जरिबाना हुने पनि फैसला भएको बुढाथोकीले जानकारी गराए । अदालतको फैसला अनुसार शर्माले थप २ करोड ७० लाख ३६ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, खवासलाई २७ लाख बिगो र २७ लाख नै जरिबानाको फैसला भएको छ । उनले पीडित राहत कोषमा १ लाख ८ हजार जम्मा गर्नुपर्ने फैसला भएको सूचना अधिकारी बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार सचिव न्यौपानेको हकमा भने बिगो र जरिबाना तोकिएको छैन । पीडित राहत कोषमा ६ सय रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने अदालतको फैसला छ । ३ वर्षभन्दा माथि कैद सजायको माग दाबी गरिएको मुद्दामा कसूर कायम र सजाय निर्धारण अलग अलग समयमा हुन्छ । कसूर कामय भएको १ महिनाभित्रमा सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी प्राबधान छ । सोही अनुसार बिहीबार सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोकिएको थियो ।
अदालतले सहकारीकी उपाध्यक्ष अनिता गौतम र सञ्चालक आदित्यनाथ भट्टराईलाई भने सफाइ दिएको थियो । फरार रहेका सञ्चालक छविलाल विश्वकर्मा र बन्टी अधिकारीको मुद्दा भने मुलतबीमा राखिएको छ। उनीहरू अदालत उपस्थित भइसकेपछि मुद्दा जगाएर अदालतले थप प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले सहकारीका अध्यक्ष शर्मासहित ८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०७९ साल चैत १२ गते ‘सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको’ कसूरमा जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अध्यक्ष शर्मा, सचिव न्यौपाने र छेत्रीय प्रबन्धक खवास मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका थिए ।
न्यौपाने र खवासले तोकिएको सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् । अदालतले निर्धारण गरेको सजाय अवधि कारागारमा बसिसकेका कारण अब भने उनीहरू छुट्ने छन् । सहकारीको मुख्य कार्यालय विराटनगर र ३ वटा शाखा कार्यालयबाट २१ हजार १ सय ५४ जना बचतकर्ताको १ अर्ब ४५ करोड ७५ लाख ४५ हजार ९ सय ९१ रुपैयाँ बचत हिनामिना भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
