काठमाडौं, १२ भदौ । सरकारले विगत दुई वर्षदेखि रोकिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई नयाँ कार्यविधि ल्याएर पुनः सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । तर, यसअघि प्रदान गरिएको कर्जाको ब्याज अनुदानको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारबाट पाउन बाँकी छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार, बैंकहरूले ऋणीलाई दिइसकेको ब्याज अनुदान रकम सरकारतर्फबाट अझै भुक्तानी हुन सकेको छैन । यसले गर्दा बैंकहरूले पछिल्ला दुई वर्षयता सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन व्यावहारिक रूपमा रोकेका थिए ।
सरकारले भने बजेटमार्फत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गर्दै नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले सहुलियत ब्याज अनुदानका लागि ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि त्यो रकम समयमै निकासा हुन सकेको थिएन। यसै कारण सहुलियत कर्जा स्थगित भएको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गराएको थियो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले “सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८२” जारी गर्दै २०७५ सालको कार्यविधि खारेज गरेको हो ।
नयाँ कार्यविधिका विशेषता
- ब्याजदर : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दर प्लस १.५ प्रतिशत प्रिमियम लिने व्यवस्था।
- ब्याज अनुदान : अधिकतम ३ प्रतिशत (अघिल्लो कार्यविधिमा ५ प्रतिशतसम्म थियो)।
- कर्जा अवधि : ५ वर्ष ।
- सीमा :
- कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा – अधिकतम ५ करोड
- महिला उद्यमशील कर्जा – अधिकतम २५ लाख
- वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाको स्वरोजगार कर्जा – २० लाख
- शिक्षित युवा परियोजना कर्जा – २० लाख
- दलित उद्यम कर्जा – २० लाख
- स्टार्टअप उद्यम कर्जा – २५ लाख
- उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा – ५० लाख
- प्राकृतिक विपद् पीडित आवास कर्जा – ५ लाख
कार्यविधिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा एकाघर परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यलाई नदिने प्रावधान राखिएको छ । साथै एक पटक स्वीकृत भएको कर्जाको सीमा फेरि बढाउन पाइने छैन । यो कार्यक्रम कर्जा संवत् २०८७ असार मसान्तसम्म मात्र उपलब्ध हुने गरी तोकिएको छ ।
बैंकहरूको चिन्ता
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी योजनामा सहकार्य गर्दा आफैं अप्ठेरो पर्ने गुनासो दोहोर्याएका छन् । “सरकारी कार्यक्रममा सक्रिय भइसकेपछि ब्याज अनुदान समयमै नपाउँदा बैंकहरूमा समस्या थपिन्छ,” एक वरिष्ठ बैंकरले बताए ।
नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीका अनुसार, बैंकहरूले सरकारलाई सहयोग गरेर कार्यक्रम सफल बनाउन चाहे पनि बक्यौता रकम भुक्तानी समयमै हुनुपर्छ । “अहिले बैंकहरूसँग पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत छ । सहुलियत कर्जा नभए पनि ब्याजदर एकल अंकमै झरेको छ,” उनले भने ।
कुल कर्जा स्थिति
सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत हालसम्म १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । तर, त्यसमध्ये करिब ७८ अर्ब ६६ करोड बराबर कर्जा अझै बक्यौता अवस्थामा छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले नयाँ कार्यविधि पुरानो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यसहित ल्याइएको बताए । “बक्यौता भुक्तानीको तयारीसहित सरकार अघि बढेको हुनुपर्छ । नयाँ कार्यविधि अनुसार बैंकहरूले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा फेरि सुरु गर्न सक्नेछन्,” उनले भने ।
