काठमाडौं, ६ साउन । नेकपा एमालेको ९औं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी सदस्यता र संरचना सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पेश भएका छन् । केन्द्रीय सदस्य निर्मलकुमार भट्टराईले पार्टीबाट राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने व्यक्तिलाई पार्टी सदस्यता र जिम्मेवारीबाट स्थायी रूपमा निवृत्त गरिने वैधानिक प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
पार्टी कार्यालय च्यासलमा जारी केन्द्रीय बैठकमा विधान संशोधनमार्फत यस्तो प्रावधान लागू गर्ने तयारी छ । भट्टराईले चुनावमा पार्टीको टिकटबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि निश्चित अवधिपछि ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्, जसले टिकटका लागि हुने खिचातानी न्यूनीकरण गरी न्याय प्रणाली बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
उमेर सीमा, कार्यकाल सीमा लगायतका विषयमा पार्टी सचिवालय र पोलिटब्युरोको सुझावलाई समर्थन गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।
भट्टराईले मदन भण्डारी फाउन्डेसन को विज्ञ र बुद्धिजीवीहरू सम्मिलित केन्द्रीय संरचना थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने र वर्तमान देखिने पार्टी कमिटी तथा जनवर्गीय संगठनका संरचना खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गरेका छन् ।
पार्टी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिल्ला कमिटीलाई समन्वय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने, र निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीलाई स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिक, वैचारिक तथा विकास निर्माणका कार्य गर्न सक्षम बनाउने वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । हाल यी कमिटीहरू जिल्ला कमिटीका ‘काखे’ जस्तै रहेकाले स्वतन्त्र रूपले काम गर्न सक्ने अवस्था बने मात्र ‘मिशन–८४’ सम्भव हुने भट्टराईको भनाइ छ ।
त्यस्तै, निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीले मातहत कमिटीको काम अनुगमन गरी केन्द्रमा प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले बैठकमा राखेका छन् ।
