काठमाडौं, ६ साउन ।
सरकारले मापदण्ड विपरीत प्रयोगमा रहेका सरकारी सवारी साधनहरू तुरुन्त फिर्ता गराउने निर्णय गरेको छ। पहुँचवालाहरूबाट सरकारी गाडीको दुरुपयोग भएको पत्ता लागेपछि सरकारले कडाइ गर्न थालेको हो।
सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकले मुख्य सचिवको नेतृत्वमा यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले प्रचलित मापदण्ड विपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेमा तुरुन्त फिर्ता गर्ने र गराउने निर्णय गरेको छ। साथै मन्त्रालय, आयोग, विभाग, प्राधिकरणजस्ता निकायले सवारी साधन र तिनका प्रयोगकर्ताको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैठकले मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सवारी साधनको विवरण ‘पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (PAMS)’ मा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा सञ्चालित यो वेब प्रणालीमा सरकारी सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण राखिनेछ, जसबाट सवारीको अवस्था र प्रयोगकर्ता सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, नेपालको संविधानको धारा ५३ र सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४१ अनुसार आवश्यक विवरण संकलन गर्न सबै मन्त्रालयहरूले साउन १५ गतेभित्र प्रगति विवरण तोकिएको ढाँचामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
सचिवहरूको बैठकले मनसुनको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै अत्यावश्यकबाहेकका कर्मचारीलाई बिदा नदिने, कार्यस्थल नछाड्ने, र अनावश्यक बैठक/गोष्ठी नगर्न निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, डेंगी संक्रमणको रोकथामका लागि तीनै तहका सरकारले साउनदेखि तीन महिनासम्म अभियान चलाउने निर्णय भएको छ। साथै, मधेश प्रदेशमा खानेपानी तथा सिंचाइ समस्याको समाधान गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिन पनि बैठकले आग्रह गरेको छ।
