भरतपुर । माडी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । त्यस आवको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको बजेटमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार माडी नगरपालिकाले अधिकांश कार्यक्रमको बजेट ऐन कानुनविपरीत गएर निकासा गरेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले माडी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कुल बेरूजु १० करोड २० लाख ८४ हजार रूपैयाँ औँल्याएको छ । जसमा अनियमित भएको ४ करोड ९ लाख ९८ हजार, असुल गर्नुपर्ने २४ लाख ३९ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ४ करोड ९७ लाख ४९ हजार र पेश्की बाँकी ८८ लाख ९८ हजार रूपैयाँ छ ।
नियमित गर्नुपर्नेबाहेकका अधिकांश बेरूजु रकम फस्र्याैट भइसकेको माडी नगरपालिकाका लेखापाल विश्व कोइरालाले दाबी गरे । अनियमितरुपमा भएको खर्चलाई लेखा समितिले आगामी नगरसभामा लैजाने उनले बताए । आवश्यक प्रमाणहरु जुट्न सके नगरसभाले अनुमोदन गर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस आवमा नगरपालिकाले छनोट गरी कार्यान्वयन गरेका अधिकांश योजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन नभएको पाइएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन नगरी गरेको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने र त्यसले प्रतिफल पनि नदिने भन्दै महालेखाले सचेत गराएको छ ।
कार्यपालिकाकै निर्णय पालना भएन
माडी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका स्वयंले गरेको निर्णयसमेत पालना नभएको महालेखाले भनेको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमतर्फका विभिन्न योजनाहरु नगरपालिका स्वयंले गरेको निर्णयविपरीत गएर उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको भेटिएको छ ।
कार्यपालिकाको २०७५ माघ २७ गतेको निर्णय नं १० ‘क’मा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिने ५० लाखमाथिको जुनसुकै योजनाहरु भए पनि टेन्डरमार्फत गर्ने निर्णय छ । तर, नगरपालिकाले ५९ लाख ४८ हजार लागतको नदी तटबन्ध, ५७ लाख १२ हजार लागतको घाँघर खोला सिराय तटबन्ध, ५० लाख १९ हजार लागतको पतरे खोला तटबन्ध र ६२ लाख ८६ हजार लागतको मुगई खोला तटबन्ध उपभोक्ता समितिमार्फत गरेको पाइएको महालेखाले औँल्याएको छ ।
त्यसैगरी, नगरपालिकाले एक करोडभन्दा बढीका योजनाहरुलाई टुक्रा–टुक्रा बनाएर उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एक करोडभन्दा बढी लागत अनुमान रहेको योजना टेन्डरमार्फत गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी त्यसलाई साना टुक्रा–टुक्रा पारेर उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न हुँदैन । माडी नगरपालिकाले भने दुई करोड ३८ लाखभन्दा बढी लागत अनुमान रहेको मुगई खोला तटबन्धको काम चार टुक्रा पारेर उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको पाइएको छ ।
यतिमात्रै नभएर दुईवटा टुक्रा योजनामा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष एउटै व्यक्तिलाई बनाइएको छ । खरिद ऐनविपरीत गएर गरिएको यस्ता कार्यमा लाखौँ रूपैयाँ अनियमितता हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ ।
ऐनविपरीत लिए चाडपर्व खर्च
माडी नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आव ०७५/७६ मा ऐनविपरीत गएर चाडपर्व खर्च लिएको पाइएको छ । ऐनविपरीत नगरप्रमुखले ३५ हजार, उपप्रमुखले ३१ हजार, प्रतिवडाध्यक्षले २१ हजार र प्रतिकार्यपालिका सदस्यले ७ हजार रूपैयाँ लिएको महालेखाले बताएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पदाधिकारी तथा सदस्यले चाडपर्वबापत कुनै पनि सुविधा पाउने व्यवस्था छैन । नगरप्रमुखसहित सबै जनप्रतिनिधिले लिएको चाडपर्वबापतको ४ लाख ९७ हजार रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
वडाध्यक्षले लिए दोहोरो सुविधा
सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका जनप्रतिनिधिले निवृत्तिभरण वा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवासुविधा कुनै एकमात्र पाउने कानुनी व्यवस्था छ । माडी नगरपालिकाका पाँच जना वडाध्यक्ष र एक सदस्यले दोहोरो सुविधा लिएको पाइएको छ ।
आव २०७५/ ७६ मा वडाध्यक्षहरु ईश्वरी ढकाल, चन्द्रदीप महतो, बालकृष्ण सापकोटा, कृष्णराज अधिकारी, शिवहरि सुवेदी र वडा सदस्य विश्वनाथ महतोले दोहोरो सुविधाबापत २१ लाख ९ हजार ४५८ रूपैयाँ लिएको पाइएको छ । उनीहरुले २०७४ जेठदेखि २०७६ असारसम्म दोहोरो सुविधा लिएको महालेखाले भनेको छ ।
त्यसैगरी, प्रत्येक वडा कार्यालयमा महिनामा दुईपटक बैठक बसेको भनी ऐनविपरीत १६ लाख ९५ हजार रूपैयाँ बैठक भत्ता बाँडिएको देखिएको छ । माडी नगरपालिकामा ९ वटा वडा रहेको छ ।
तालिम गर्न १४ लाख भुक्तानी
माडी नगरपालिकाले एउटा संस्थालाई तालिम सञ्चालन गर्न १४ लाख रूपैयाँ दिएको पाइएको छ । नगरपालिका र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नगर समन्वय परिषद् माडीबीच तालिमसम्बन्धी कार्य २०७६ वैशाख २८ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ चैत २८ गते सम्झौता भएको थियो ।
उक्त तालिमका लागि भनी २०७६ जेठ १४ गते १४ लाख रूपैयाँ अनुदान निकासा गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा समेत यति ठूलो रकम तालिमका लागि भन्दै निकासा गरेको भन्दै यससम्बन्धी छानबिन हुनुपर्ने महालेखाले बताएको छ ।
नगरपालिकाले व्यावसायिक पशुपालन र लघु उद्यमशील कार्यक्रमका लागि उक्त १४ लाख रूपैयाँ स्वीकृत गरेको थियो ।
नगरप्रमुखले नै तिरेनन् कर
माडी नगरपालिका प्रमुख ठाकुर ढकालले नै कर नतिरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बताएको छ । आफैँले कर तिर्ने गरी नगरसभाबाट पारित गरेको रकम पदाधिकारीबाटै दाखिला गरेको नदेखिएकोले असुल गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५/७६ मा नगरप्रमुख ढकालले ५ हजार, उपप्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले ३ हजार र वडाध्यक्षहरुले दुई÷दुई हजार रूपैयाँ कर तिरेका छैनन् । पदाधिकारीको एकमुष्ट कर रकम २६ हजार रूपैयाँ सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।
Source: chitwanpost
