सानेबहादुर नेपाली/ बन्दिपुर । बन बिनास र क्षयीकरण घटाउने (रेड) बिषयमा बिहीबार तनहुँको बन्दीपुरमा गण्डकी प्रदेशस्तरीय सरोकारवलाहरुको परामर्श गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । बन बिनास र क्षयीकरण घटाउने (रेड) कार्यन्वयन केन्द्र काठमाण्डौंको आयोजना तथा उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको संयोजनमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
उक्त कार्यक्रममा तनहुँ,गोरखा,लमजुङ्ग जिल्लाका सामुदायिक उपभोक्ता महासंघ,आदिबासी जनजाति महासंघ,स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी,डिभिजन बन कार्यालय,भूसंरक्षण कार्यालय र दलित समुदायको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव बिशाल घिमिरेले छनोट भएका गण्डकी,लुम्बिनी र बाग्मती प्रदेशका पालिकाभित्र हरित ग्याँस उत्सर्जन न्यूनिकरणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बन बिनास र क्षयीकरणलाई रोकी संकलन हुने कार्बनलाई बिक्री गर्नको लागि २०२३ को नोभेम्वरभित्र अन्तिम सम्झौता गर्ने सहमति अनुरुप सुझाव संकलनका लागि परामर्श गोष्ठी राखिएको उहाँले बताउनुभयो । उत्सर्जन न्यूनिकरण कार्यक्रमलाई सघाउन पुग्ने गरी सन् २०२१ मर्च १९ मा नेपाल सरकार र बिश्व बैक बीच संम्बृद्धिका लागि बन विकास र बन परियोजनामा सम्झौता भएको उहाँले बताउनुभयो ।
दिगो बन विकास र बन पैदावरमा आधारित उद्यम विकास लागि २४ मिलियन अमेरिकी डलरको लगानीमा सुनिश्चितता भैसकेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल सरकारको तर्फबाट गण्डकी,लुम्बिनी र बाग्मती प्रदेशका अट्तीस जिल्लामा कार्यक्रम संचालनका लागि उत्सर्जन न्यूनिकरण कार्यक्रमको आसयको प्रस्ताव स्वीकृत भै नेपाल सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको उहाँले बताउनुभयो । युएन रेडका राष्ट्रिय संयोजक डा.मोहन पौडेलले जलबायू परिवर्तनका लागि बनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले बन बिनास र क्षयीकरण हुनबाट जोगाउन स्थानीयस्तरदेखि सचेत बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगत रेड कार्यन्वयनका उपसचिव शंकर अधिकारीले बनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन मार्फत कार्वन सञ्चितिको क्षमतामा अभिबृद्वि गरे बापत बिकासोन्मुख मुलुकलाई विकसित राष्ट्रले प्रोत्साहन स्वरुप भुक्तानी गर्ने रकम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालयमा आउने उहाँले बताउनुभयोे । बन बिनास र क्षयीकरणबाट हुने कार्बनको उत्सर्जनलाई न्यूनिकरण गर्ने बिषयमा सुझाव संकलन गर्ने उद्वेश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका उपसचिव धनेन्द्र खनाल क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त गोष्ठीमा सहभागिहरुले लिखित रुपमा दिएको सुझाब सल्लाहले कार्यन्वयन पक्षमा लैजान मार्ग निर्देशन कार्यमा सहज हुने उहाँले बताउनुभयो । उक्त परियोजनाका लागि बिश्व बैकले रु.दुई करोड चालिस लाख युएस डलर लगानी डलर उपलव्ध गराएको छ । परियोजनाको २०७८ साउन १ गतेदेखि आर्थिक बर्ष ०८२/०८३ सम्म रहनेछ ।
