निजामति कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रक्रिया हो । निजामति सेवा ऐन २०४९ का अनुसार सामान्यतया स्थायी कर्मचारीलाई २ वर्षको अवधि तोकेर सरुवा गरिन्छ । कुनै आयोजना सचिवालय वा निकायको अस्थायी दर्वन्दीमा स्थायी कर्मचारीलाई खटाउदा ३ महिनाको अवधि तोकेर काजमा खटाउने व्यवस्था रहेको छ । तर कार्यालय प्रमुखलाई अस्थायी दर्बन्दीमा काजमा खटाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । संघीय संरचना अनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार जेष्ठताको आधारमा कर्मचारी समायोजन गरी तीनै तहमा कर्मचारीहरु पदस्थापन भएका छन् ।
यहि २०८१ साउन ३२ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कार्यरत ८७ जना कर्मचारीको सरुवा गर्दा विद्यमान निजामति सेवा ऐन २०४९, निजामति सेवा नियमावली २०५०, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ गण्डकी प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७९, सरुवा काज तथा कामकाजसम्वन्धी मापदण्ड २०८१, लगायतका कानूनी प्रावधानको उल्लंघन गरी मनपरी सरुवा गरेको पाइएको छ ।
कर्मचारीको राष्ट्रिय पहिचान भनेको कर्मचारी सङ्केत नम्बर हो । यहाँ सरुवा भएका कर्मचारीको सङ्केत नम्बर फरक फरक पारिएको छ । सरकारलाई आफ्नो प्रदेशमा कुन तहका कर्मचारी कति जना छन् ? को को स्थायी दर्बन्दीमा र को को अस्थायी दर्बन्दीमा काजमा रहेका छन् ? भन्ने सम्मको जानकारी राखेको देखिदैन । हालसम्म सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरुको पदीय अभिलेख र सङ्केत नम्बर पनि अद्यावधिक नगरेको पाइएको छ ।
यसपटकको सरुवामा नाताबाद कृपावाद र राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह हावी भएको देखिन्छ । पहुँचको भरमा काजमा बसेका सुदुरपश्चिम प्रदेशका शिक्षा सेवा अधिकृतस्तर दशौका कर्मचारी नारायणप्रसाद पौडेललाई काजमा रहेको अस्थायी दर्वन्दीबाट सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पदाधिकार राखेर यस प्रदेशको शिक्षा तालिम केन्द्रको स्थायी दर्बन्दीमा सरुवा गरिएको छ भने कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार गण्डकी प्रदेशमा समायोजन भएर लगातार तालिम केन्द्रमा कार्यालय प्रमुखकोरुपमा कार्यरत कर्मचारी सङ्केत नम्बर १७६९३७ का नेपालहरि रानाभाटलाई कर्मचारी सङ्केत नम्बर १६६४८२ कायम गरी गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अस्थायी दर्बन्दीमा कामकाजमा खटाइएको छ । तालिम केन्द्रमा सरुवा गरिएका नारायणप्रसाद पौडेललाई सरुवाको पत्र थमाएर हाजिर गर्न पठाइएको छ भने तालिम प्रमुख नेपालहरि रानाभाटलाई हालसम्म पनि सरुवा पत्र पनि दिइएको छैन । प्राप्त जानकारी अनुसार हाल नारायण प्रसाद पौडेल तालिम केन्द्रमा पुगी शाखा अधिकृतलाई तोकआदेश गर्न लगाएर हाजिर गरेकै दिनबाट बिना सूचना कार्यालयमा अनुपस्थित छन् भने नेपालहरि रानाभाट सरुवा पत्र नपाएर तालिम प्रमुखकैरुपमा कार्यरत छन् । यसरी हेर्दा एउटै पदमा दुईजना कर्मचारी खटाएको जस्तो देखिन्छ । प्रचलित ऐन नियमलाई मिचेर गरिएको सरुवालाई पुनर्विचार गर्न यथासमयमा सम्बन्धित निकायमा निवेदन गरेका तालिम प्रमुख नेपालहरि रानाभाट सरुवा बदर नभएमा कानूनि उपचारका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा नियमानुसार प्रस्तुत हुने सोचमा रहेको बुझिएको छ । यसरी अन्य प्रदेशका कर्मचारीलाई स्थायी दर्बन्दीमा सरुवा र पदस्थापना गर्दै जाने हो भने यस प्रदेशमा कार्यरत तल्ला तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा ठूलो असर पर्न सक्ने खतराबाट प्रदेशका कर्मचारीहरु सशंङ्कित भएका छन् ।
