फर्केर हेर्दा २०७४: सेयर बजारदेखि श्वेत पत्रसम्म- चर्चामा रहेका अर्थतन्त्रका सवाल

काठमाडौं, १ बैशाख ।

देशमा राजनीतिक स्थायित्व शुरु भएको छ । पहिलोपटक देशले संघीय सरकार पाएको छ । २०७४ को बजेटले स्थानीय तहलाई समेत महत्व दिएको छ ।  मुलुकमा पहिलोपटक संघीय बजेट बन्यो । गाउँ—गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नाराले ठाउँ पायो । हरेक पार्टीको चुनाव जित्ने आधार समृद्धिको नारा बन्यो । त्यति मात्र होइन तीनै तहको चुनाव भयो  । सरकार पनि तिनै तहको बन्यो । देशले स्थायित्व सरकार पाएको छ । वर्ष २०७५ सबै नाराहरु कार्यान्वयन गर्ने बर्षको रुपमा रहने प्रशस्तै आधारहरु तय भएका छन् । यसकारण पनि वर्ष २०७५ लाई आशाको वर्षको रुपमा हेरिएको छ ।

२०७४ मा अर्थतन्त्रका के के कुरा चर्चामा रहे ?

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वित्तरण गर्ने देउवा सरकारको निर्णय 
७० वर्ष उमेर पुगेको ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइंदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता  ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि पाउने बनाइयो । शेरबहादुर देउवा सरकारले सरकारको बर्हिगमनको पूर्वसन्ध्यामा गरेको यो निर्णयको व्यापक आलोचना भयो । देउवा सरकारको यो निर्णयले आर्थिक भार थपिदिएको भन्दै विरोध गरियो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्रै मुुलुकलाई ४० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अतिरिक्त भार थपिने जानकारहरु बताउने गरेका छन् । उसो त एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा बृद्ध भत्ता २ हजारबाट बढाएर ५ हजार पुर्याउने भन्दै बृद्ध भत्तालाई चुनावी हतियारनै बनाएको थियो । केही अर्थशास्त्रीहरु एमालेले बृद्ध भत्ता बढाउनु र काँग्रेसले बृद्ध भत्ता दिने उमेर घटाउनु उस्तै हो भन्दै आएका छन् ।  दुबैले आर्थिक भार थपिने उनीहरुको तर्क छ ।

 अर्थमन्त्रीमा खतिवडा र उनको श्वेतपत्र 
यो वर्ष अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाद्धारा सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रले निकै चर्चा पायो । नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्री मण्डलमा अटाएका गैर राजनीतिक व्यक्तित्वलाई अर्थमन्त्री बनाउन खोजेको भन्दै एकाथरीले व्यापक आलोचना गरिरहँदा अर्कोथरी भने  देशले अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री पाएको भन्दै देशको विकास हुनेमा ढुक्क देखिन्थ्यो । आफ्नै पार्टीभित्र बर्षौदेखि राजनीतिमा होमिएको व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएर खतिवडालाई अर्थमन्त्री दिएको भन्दै पार्टीभित्रै ओलोचना भयो ।

यता आफुले सत्ता सम्हालेको बखत देशको अर्थतन्त्र ज्यादै दयनीय भएको दैखाउँदै अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गरे । आफ्नो सरकारको लोकप्रियताका लागि भएका कामहरुलाई पनि ओझेलमा पार्दै नराम्रा विषयमात्र समेटिएको भन्दै उनको र उनीद्धारा सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रको  विरोध  भयो । खतिवडाले आर्थिक पत्रकारसँगको एक भेटमा आफुले श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रका कमजोरी पक्षको मात्र उठान गरेको स्वीकारे, ताकी त्यसलाई समाधान गर्न सहज होस  । तर, देश समृद्धतर्फ लम्कदै गर्दा उनको श्वेतपत्रले आम विकास प्रेमीलाई भने निराश बनायो ।

बैंकिङ क्षेत्रः तरलता अभाव, चुक्तापूँजी, ब्याजदर कार्टेलिङ र बैंकिङ अपराध
बैंकिङ क्षेत्रमा वर्ष भरिनै लगानीयोग्य रकमको अभावले चर्चा पायो । यद्यपि, यो आभाव अझै सल्टिसकेको छैन । बैंकहरुले आफुसँग लगानी गर्ने रकम नभएपछि  निक्षेप तान्न महँगो ब्याजदरलाई हतियार बनाए । झण्डै १४ प्रतिशतसम्म निक्षेपको ब्याजदर दिने अवस्थामा बैंकहरु पुगे ।

ब्याजदर बढाउँदा पनि नयाँ निक्षेप तान्न नसकेपछि बैंकहरुले आफैले निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत भन्दा माथि नजाने सहमति गरे । तर, बीचमा एनआइसी एसियाले ब्याजदर बढाए पनि बैंकहरु बीचनै व्याजदर वार शुरु भयो । एनआइसी एसियालाई एक्लो बनाउ्रँदै सम्पूर्ण बैंकले सो बैंकसँग अन्तर बैंक कारोबार नै नगर्ने निर्णय गरे । अन्ततः  एनआइसी ब्याजदर बृद्धिबाट ब्याक हुन बाध्य भयो । यसलाई ब्याजदरमा कार्टेलिङ भएको भन्दै निक्षेपकर्ताबाट विरोध भयो ।

 २०७४ असार मसान्तसम्म बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्युनतम चुक्ता पूँजी पुर्याँउनुपर्ने समयसीमाका कारण बर्षको शुरु देखिनै पूँजी बृद्धिका कुराले चर्चा पाए । अझैपनि बैंकले पुँजी पुर्याँउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले केही लचकता अपनाएको छ । असार मसान्तसम्म पूँजी पुर्याउन नसकेपछि वार्षिक साधारणसभा हुने समयसम्म (पुस–मसान्त) समय थपियो  । अझै पनि दर्जनौ बैंक तथा वित्तिय सँस्थाले तोकिएको पूँजी पुर्याउन सकेका छैनन् ।

बैंकिङ अपराध 
वर्षको अन्तिम महिनामा एनसीसी  बैंक (नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक) घोटाला प्रकरणले बैकिङ वृत्तमा चर्चा पायो । तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका विभिन्न शाखाबाट अनियमित तरिकाले कर्जा प्रवाह गरेर १ अर्ब  ५० करोड ९६ लाख रुपैयाँ घोटाला गरेको भन्दै सञ्चालकसहित १३ जनालाई पक्राउ गरिएपछि  यो विषयले  चर्चा पायो ।

बैंकिङ अपराधमा बैंककै सञ्चालकदेखि कर्मचारीसम्म सामेल हुने क्रम बढेको सिआइबीको तथ्याँकमा पनि छ ।  यता कृषि विकास बैंकको पाँच करोड घोटाला काण्डले पनि चर्चा पायो । बैंकको न्युरोड शाखामा कार्यरत  दिपिका रेग्मीले ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ घोटाला गरेको खुलेपछि  यो घटनामा नेपाली सेनाका जर्नेल रमेश विष्ट पनि मुछिएका थिए  ।

सेयर बजारः
सेयर बजारमा एनआरएन लगानी, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, अनलाइन ट्रेडिङ, मार्जिन लेण्डिङ् जस्ता विषयले वर्षको शुरु देखिनै चर्चा पाए । वर्षको अन्त्य सम्म पनि त्यसकै चर्चा छ तर यी कुनै पनि विषयले पूर्णता भने पाएनन् । अनलाइन ट्रेडिङका लागि सफ्टवेयर निर्माणको काम भइरहेको छ भने मार्जिन ट्रेडिङको कार्यविधि बनिरहेको छ ।

यता नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नै जिम्मेवारी सुम्पिसकेको छ । बोर्डले यसको अध्ययन भइरहेको भनेको छ । यता पूँजी बजारमा एनआरएन लगानीका लागि भने ठोस काम हुन सकेन  । २०७४ सालको पहिलो कारोबार बैशाख ३ गते नेप्से परिसूचक १६६५.०७ अंकबाट शुरु भएको थियो र बर्षको अन्तिम कारोबार १२७७.५५ अंकमा झरेको छ ।

नयाँ सरकार आतंक
मुलुकले स्थायी सरकार पाउँदै गर्दा सेयर बजार भने शुरु देखिनै बाम गठबन्धनको सरकारसँग तर्सियो । त्यसमा पनि पूर्व गभर्नर अर्थमन्त्री भएर आएपछि बजारमा खतिवडा फोविया देखियो । बजार लगातार घटिरहँदा अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रले बजार झनै ओरालो लाग्यो । यो वर्षको अन्तिम कारोबारमा १२७७.५५ अंकमा आएर रोकिएको छ । पूँजी बजारको दायरालाई संकुचन भनेपछि बजारले अझै पनि लय पक्रन सकेको छैन । यता बैंक तथा वित्तिय सँस्थाको हकप्रद र बोनस सेयरमा आएको बाढीले पनि बजार ओरालो लाग्यो ।

अन्यः
यो वर्ष रेमिट्यान्समा आएको गिरावट, चुलिँदो व्यापार घाटा, आयातमुखी अर्थतन्त्र लगायतका विषय हट केक बने । छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट पर्यटक भित्रिने क्रम बढ्यो । भूकम्पले भत्किएका संरचनाहरु केही निर्माण भए भने केही निर्माणको क्रममा रहे । कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसयिकता भन्ने नाराले पनि स्थान पाए ।

Back to top button