संघीय सरकारले विद्युतमा संघीयता नचाहेको गण्डकी प्रदेशका उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले बताएका छन् । गृहजिल्ला गोरखामा बुधवार पत्रकार भेटघाटका क्रममा उनले भने ‘अरु धेरै क्षेत्रमा संघीयता आयो, तर विद्युतमा संघीयताको नाम पनि जोडिएको छैन ।’
संघीय उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणले ट्रेड, डिस्ट्रीब्यूट, प्रडक्सन, ट्रान्समिसनका सबै काम आफैले मात्र ओगट्ने गरेको बताउँदै उनले उत्पादन र बितरणको काम स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए । ‘ट्रेड र ट्रान्समिसन संघीय सरकारले लिए पनि उत्पादन र बितरणको जिम्मा क्षमता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो’, उनले भने, ‘तर केन्द्र सरकार एकात्मक शैलिले अघि बढिरहेको छ, जसले गर्दा संघीयताको अनुभूति गर्न पाएको छैन ।’
एकदेखि तीन मेगावाट क्षमताको आयोजना स्थानीय तहलाई, तीन देखि ५० मेगावाट क्षमताको प्रदेश सरकारलाई र ५० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना संघीय सरकारले गर्ने गरी प्रदेशले विद्युत ऐन बनाउन लागेको तर संघीय सरकारले २० मेगावाट माथिका आफैँ गर्न खोजेको उनले बताए । ‘संघीयताको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि काम दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो तर संघले मानेन’, मन्त्री आचार्यले भने, ‘त्यसको पनि स्वामित्व हामीमा रहेन, हामीले लाईसेन्स मात्र दिने व्यवस्था छ ।’
लाईसेन्स दिएपछि प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा हुनुपर्ने र रोयल्टी पनि प्रदेश सरकारले लिन पाउनुपर्ने उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले बनाएको भएपछि स्वामित्व उसैको हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘रोयल्टी पनि लिन पाउनुपर्छ, जुनसुकै पार्टीको मन्त्री भएपनि विद्युतमा संघीयता उहाँहरुले चाहानु भएन ।’ सिंहदरबार गाउँगाउँमा पु¥याउने भन्ने तर कार्यालय केन्द्रमै केन्द्रित भएको भन्दै उनले संघीयता बिरोधी काम भएको बताए ।
अहिले जिल्ला जिल्लामा संघीय मातहतको खानेपानी कार्यालय स्थापना हुने भन्ने आफुले सुनेको बताउँदै उनले यदि यसो भएमा संघीयता बिपरीत हुने धारणा राखे ।
मन्त्री आचार्यले बाढी पहिरोले क्षति पु¥याएको खानेपानी, सिंचाई र लघुजलविद्युतका आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । बर्षातको समयमा बाढी पहिरोले धेरै योजनामा क्षति पुग्दा बस्तीहरुमा खानेपानी अभाव भएको, खेतहरु बाँझै रहेको बताउँदै उनले भने ‘तत्काल बैकल्पिक ब्यवस्था गरेर खानेपानीको जोहो गर्ने तयारीमा छौँ ।’
पाईप बितरण गरेर पिउने पानी, सिंचाईका लागि पानीको बैकल्पिक ब्यवस्था गर्ने काम सुरु भएको उनले बताए । एक घर एक धारा अन्र्तगत गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म ७७ हजार धारा बनेको बताउँदै उनले अबको तीनवर्ष भित्र प्रदेशमा १५ लाख नागरिककहाँ आधारभूत खानेपानी पुग्ने बताए ।
लिफ्ट सिंचाई र खानेपानीलाई तीन वर्षभित्र निशुल्क गर्ने, एक वर्षभित्र काठेपोल बिस्थापन गरिसक्ने उनले बताए । वर्षातमा बिग्रिएका योजना मर्मत गरेर सुचारु गराउन ६५ करोड रुपैयाँ लाग्ने बताउँदै मन्त्री आचर्यले भने ‘भत्किएको ठाउँमा पुन निर्माण र आवश्यक परेको ठाउँमा नयाँ निर्माण गछौँ ।’
आफु मातहको डिभिजन र कार्यालयहरुले स्थानीय तह सँगको समन्वयमा काम गर्ने उनले बताए । ‘हरेक पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखलाई भेटेरै योजनाको बारेमा जानकारी गराउन मैले सबै कार्यालय प्रमुखलाई भनेको छु’ यस भन्दा अघि समन्वयको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने ‘यसले योजना दोहोरिँदैन, र स्थानीय तहलाई अपनत्व पनि हुन्छ ।’ भदौ १५ भित्र यो काम सक्ने उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशको उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्र्तगत चार वटा डिभिजन छन् । सिंचाई कार्यालय सबै जिल्लामा छ । मुस्ताङ, मनाङ र म्याग्दीमा सिंचाई कार्यालयले खानेपानीपनि हेर्दै आएको छ । daraudi.com
