गण्डकी सरकारको रणनीति : सके विश्वासको मत, नसके अध्यादेशबाट बजेट

तर प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पहिला मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको परीक्षा हुनेछ ।

अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनुभन्दा अघिल्लो दिन २६ वैशाखान राजीनामा दिएका गुरुङ ठूलो दलको नेताका हैसियतले वैशाख २९ गते फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

उनले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर अहिलेसम्म उनको पक्षमा बहुमत देखिएको छैन । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारको पक्षमा एक स्वतन्त्र सांसद र २७ नेकपा एमालेका गरी २८ सांसद छन् । संसदमा विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री गुरुङलाई ३१ मत आवश्यक पर्छ ।

‘२१ देखि २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ । विश्वास जित्नुहुन्छ भन्ने नै छ, नजिते प्रदेश अर्को बाटोबाट अगाडि बढ्छ,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘विश्वासको मत प्राप्त भएन भने संसद स्थगित भएर मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा जानसक्छ ।’

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा संविधानको धारा १६८(५) अनुसार बहुमत जुटाउने आधार पेश गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

यसका लागि १५ प्रदेशसभा सदस्य भएको कांग्रेस, १२ प्रदेशसभा सदस्य भएको माओवादी केन्द्र, तीन प्रदेशसभा सदस्य भएको राष्ट्रिय जनमोर्चा र दुई प्रदेशसभा सदस्य भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मिल्नुपर्छ । दलीय रुपमा चार दल मिलेकै छन् । तर जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्यहरु विभाजित छन् ।

उनीहरुका दुई सदस्यले हस्ताक्षर गर्न नमानेकै कारण विपक्षी गठबन्धनको बहुमतको सरकार बन्न सकेको थिए ।

सरकारको बुझाइ, मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाएनन् भने धारा १६८(५) अनुसार मूख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार पेश गर्न आह्वान गर्दा पनि विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन भन्ने छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई वैकल्पिक मुख्यमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारेका विपक्षी दलले भने १६८(५) अनुसार गठबन्धन सरकार बनाउने दाबी गरेका छन् ।

गठबन्धन सरकार नबनेमा संविधानअनुसार प्रदेशसभा भंग हुन्छ र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा हुनेछ ।

त्यसलाई संकेत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले विश्वासको मत प्राप्त गरे नियमित प्रक्रियाबाट र त्यसो नभए अध्यादेशमार्फत बजेट आउने बताउँछन् । ‘जुन बाटोबाट भए पनि बजेट त ल्याउनैपर्‍यो । विश्वासको मत जिते संसदबाटै स्वाभाविक हिसाबले आउँछ नत्र अध्यादेशमार्फत नै भए पनि ल्याउनै पर्‍यो,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘बजेटको तयारी भइरहेको छ ।’

३१ अर्ब हाराहारीको बजेट

चालु आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घट्ने भएको छ । संघीय सरकारको अनुदान, आन्तरिक आम्दानी पनि खुम्चिएकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३१ अर्ब आसपासमा बजेट आउने अर्थमन्त्री किरण गुरुङले बताए ।

‘सबै मन्त्रालयलाई सिलिङ पठाइसकिएको छ । करिब ३१ अर्बको आसपासमा बजेट आउन सक्ने अनुमान छ । २ अर्ब जति मैज्दान बजेटबाट बचत हुनसक्ने अनुमानसहित यति बजेट ल्याउन सक्ने देखिएको हो,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने ।

महामारी पहिलो प्राथमिकतामा

सरकारले बजेटमा पहिलो प्राथमिकता कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमै दिने भएको छ । कोरोना महामारी प्रभावित परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन व्यवसाय जीवन रक्षा कोषलाई निरन्तरता दिने आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले बताए । उद्योगी, व्यवसायीलाई प्रोत्साहन प्रवर्द्धन गर्न बजेटले सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ ।

नयाँ क्षेत्र र नयाँ योजनामा यसपटक धेरै बजेट विनियोजन नहुने उनले बताए । ‘पहिलो प्राथमिकता कोभिड–१९ नै हुने छ । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमै केन्द्रित हुने छ,’ आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले भने, ‘अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जनशक्ति, खोपको सुनिश्चित गर्नका निम्ति बजेटले प्राथमिकतामा राख्ने छ ।’

संघीय सरकारले राजश्व बाँडफाँटबाट साढे ७ अर्ब र त्यति नै वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिलिङ पठाएको छ ।

‘समपूरक, सशर्त, विशेष अनुदानका बारे त अनुमानमात्र गर्न सकिने कुरा भयो,’ मन्त्रालयका उपसचित तथा प्रवक्ता रमेश शर्माले भने, ‘यो सरकार गठन हुनुअघि नै बजेटको तयारी थालिसकेका थियौं । अब फेरि ११ मन्त्रालयको सिलिङ पठाएर तयारी भइरहेको छ ।’

अघिल्लो वर्षदेखि पनि घाटा बजेट ल्याउँदा ठूलो देखिएको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले यसपालि पनि आकार सानो भए पनि घाटा बजेट नै आउने बताए ।

संस्थागत खर्च बढ्ने

गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो बजेट २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, त्यसपछि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तेस्रो बजेट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको ल्याएकामा चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

मन्त्रालयको संख्या र गठन गर्नुपर्ने धेरै निकाय सञ्चालनमा आएकाले संस्थागत खर्च पहिलेको भन्दा बढ्ने सरकारको अनुमान छ । मन्त्रालयको संख्या ७ बाट ११ सम्म पुर्‍याएको छ । विश्वविद्यालयदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्म गठन गरेर सञ्चालनमा गएपछि चालु खर्च पनि बढ्ने भएको हो ।

लोकसेवा आयोग, खेलकुद परिषद, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएर कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ । प्राविधिक शिक्षालय पनि स्थापनाको क्रममा छ ।

‘यसका कारणले संस्थागत खर्च पनि बढ्ने छ । अब बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्ने अन्योलता पनि चिरिँदै गएको छ । संरचनाहरु तयार भएका छन्,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘सरकारका अंगहरु पूरा हुँदै जाँदा स्वाभाविक हिसाबले संस्थागत खर्च पहिलेभन्दा पनि बढिहाल्छ ।’ online khabar