मानव बेचबिखन विद्यमान समाजको चुनौतीपूर्ण र गम्भीर सामाजिक मुद्दा हो । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा हुने प्रमुख तीन अवैध कारोबारहरुमा मानव बेचबिखन पनि एक रहेको छ । आईएलओ र वाक फ्री फाउन्डेसनले सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा करिब २ करोड ५० लाख व्यक्ति मानव बेचबिखनबाट प्रभावित भएका छन्, जसमध्ये एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट ५६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताइएको छ । मौद्रिक हिसाबले मानव बेचबिखनबाट प्रतिवर्ष अमेरिकन डलर करिब १५० बिलियन नाफा हुने गरेको आईएलओको २०१४ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको सन्दर्भमा वार्षिक करिब ५ हजारदेखि १५ हजार किशोरी तथा महिलाहरु बेचबिखनमा पारी भारतका विभिन्न शहरमा पुर्याइने गरेको र २ लाखको संख्यामा नेपाली चेलीहरु भारतको विभिन्न वेश्यालयहरुमायौनकार्यमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको बताइन्छ । एकीकृत तथ्यांकीय व्यवस्थापन हुन नसक्नु हाम्रो चुनौती नै रहेको छ ।
मानव बेचबिखनका बदलिँदा स्वरुप :
नेपालको सन्दर्भमा राणाकालीन समयमा किशोरीहरुलाई गाउँबाट उठाएर दरबारमा विभिन्न भूमिकामा ल्याउने प्रचलनदेखि नै बेचबिखनको ऐतिहासिकता जोडिएर आउँछ । समयक्रममा यसका स्वरुप र आयाममा परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ । महिलाहरु विशेषतः किशोरीहरु बेचबिखनमा पर्दछन् वा बेचबिखनको जोखिममा हुन्छन् भन्ने अवस्था रहेन । बढ्दो विश्वव्यापीकरण, बसाइँ सराइ, वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक अवस्थासँगै पुरुषहरुसमेत बेचबिखनमा पर्ने गरेको घटना यत्रतत्र रहेको छ । बेचबिखन यौनकार्यको लागि मात्र हुन्छ भन्ने सोचाइ अब पुरातन भइसक्यो । यसका अलावा बाध्यात्मक श्रम, श्रमशोषण, मनोरञ्जन सेवा प्रदान गर्न, बालबालिकालाई माग्न लगाउने काम गर्न बेचबिखन हुने गरेको पाइन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, मृगौलालगायतका मानवअंगको व्यापार पनि बढ्दोरुपमा हुँदै गइरहेको छ । यहाँसम्म कि पछिल्लो समयमा आएर त आमाको कोख नै बेच्ने गरेका घटनासमेत उजागर भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने मानव तस्करीको अवस्था त्यस्तै कहाली लाग्दो छ । नेपाली युवाहरु मलेसिया, कोरिया, खाडीमुलुक मात्र हैन, जीवीकोपार्जको कहरमा हेलिँदै युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्ने चाहनामा बेचबिखनको चपेटामा परेका छन् । विवाहको नाममा म्यारिज ब्युरोमार्फत मात्र हैन, शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने भनेर खुलेका कतिपय कन्सल्टेन्सी नै यस्ता कर्ममा संलग्न हुने गरेको तथ्य नेपाल प्रहरीले केही वर्षअगाडि सार्वजनिक गरेको थियो ।
हालको प्रवृत्तिलाई हेर्दा मावन बेचबिखन सीमापारि मात्र हैन, आन्तरिक मानव बेचबिखनको रुपमा पनि देखा पर्न थालेको छ । यसरी हेर्दा नेपाल अब मानव बेचविखनको स्रोत, ट्रान्जिट र गन्तव्य मुलुकको रुपमा रहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट हालै प्रकाशित मानव बेचविखन प्रतिवेदन २०२० मा मनोरञ्जन क्षेत्रमा कतिपय डान्स बार, मसाज पार्लर, क्याबिन रेस्टुरेन्टहरु एक किसिमको वेश्यालयको रुपमा सञ्चालनमा रहेको भनी उल्लेख गरिएको छ । यसका अलावा दलालहरुले अपार्टमेन्ट, फ्लाट भाडामा लिएर यौन व्यापारको लागि प्रयोग गर्ने गरेको औंल्याइएको छ । यसमा संलग्न हुनेहरुमा बालबालिकाहरुको संख्या उल्लेख्य हुनु अझ सोचनीय विषय रहेको छ ।
पहलकदमी र अभ्यासहरु :
युरोपबाट अरब र त्यहाँबाट पूर्वका राज्यहरुमा गोरा महिलाहरुको बेचखिन कुनै समयको विश्वव्यापी चासोको विषय थियो । यसैमा केन्द्रित भई सन् १८९५ मा पेरिसमा भएको महिला बेचबिखनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा सन् १९०४ मा १६ वटा देशहरुको सहमतिमा भएको श्वेत दास व्यापार उन्मूलन गर्नका लागि भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई संगठित प्रयासको रुपमा हेर्न सकिन्छ । यसपश्चात् संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमार्फत विभिन्न देशहरुले एकल वा संयुक्तरुपमा मानव बेचबिखन रोकथामका लागि नीतिगत र कार्यक्रमिक प्रयास गर्दै आएको पाइन्छ ।
नेपालमा पनि मानव बेचबिखनको सवालमा सरकारी, गैरसरकारी, सामाजिक संघसंस्थाबाट विविध पहलहरु भएका छन् । केही संघसंस्थाको सामूहिक पहलमा गरिएको मुम्बई रेस्क्युलगायत उल्लेखनीय काम हुँदै हालसालै नेपाल सरकारबाट पार्लेमो प्रोटोकलको अनुमोदनसम्म पुग्नु सराहनीय प्रयास हो । यद्यपि मानव बेचबिखन अझै पनि भयावह नै रहेको छ भन्ने कुरा सारा देश नै बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि बेचबिखनको घटनाले निरन्तरता पाउनुले प्रस्ट्याउँछ । तसर्थ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको १४औं राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा समग्र अभियानको लेखाजोखा गरौं भन्ने यस लेखको आशय रहेको छ ।
मानव बेचबिखनभित्रका परिदृश्यहरु :
शुरु–शुरुमा चेलीबेटी बेचबिखनअनि मानव बेचबिखन हुँदै हाल आएर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारपनि जोडेर भन्ने गरिएको छ । हामीले शब्दमा परिवर्तन गरे पनि त्यसको आशय कार्यक्रमहरुमा सोही अनुरुप प्रत्याभूत गर्न सकेको छनक पाइँदैन । गरिबी वा अशिक्षाले किशोरीहरु भारतका शहरहरुमा यौनकार्यको लागि बिक्री गरिने भन्ने परम्परागत रुढिग्रस्त सोचले हाम्रा कार्यक्रमहरुमा निरन्तरता पाएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि महिला, बालबालिका र समाज कल्याण मन्त्रालयको मानव बेचबिखन शीर्षकको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । यस शीर्षकमा जम्मा रु. २,२०,९७,०००।– छुट्याइको छ । यसमध्ये करिब १६ लाख रुपियाँ पुनस्र्थापना गृह सञ्चालनमा छुट्याइएको छ भने बाँकी रकम मुख्यतः चेतना अभिवृद्धि, क्षमता विकास, गोष्ठी, अनुगमन, अध्ययन–अनुसन्धान आदि शीर्षकमा देखिन्छ ।
समग्र कार्यक्रमको ढाँचा हेर्दा जनता अलि नजान्ने, नबुझ्ने छन्, नीति–निर्माण गर्ने हामी टाठाबाठा हौं चेतनास्तर उकास्न आवश्यक छ र त्यो चेतना भर्ने सूत्र हामीले जानेका छौं भनेजस्तो सोचबाट तयार भएको आभास हुन्छ । सोही मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२ मा वर्षभरिमा २५ वटा राष्ट्रिय गैससहरुले समाज कल्याण परिषद्बाट रु. २५,३६,१६,३४६।– बराबरको कार्यक्रम स्वीकृत गराएको देखिन्छ । यसका अलावा थुप्रै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैसस, युरोपियन युनियन, युएसएआईडीलगायतका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायबाट पनि कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
यी कार्यक्रमको महत्व र आवश्यकता पनि रहला तर मुख्य कुरा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जटिल एवं संगठित अपराध भएको हिसाबले यसका बहुआयामिक संरचनागत समस्या एवं अर्थराजनीतिसँगको सम्बन्धलाई सम्बोधन नगरी अर्थपूर्ण प्रगति हासिल गर्न कठिन छ । यस हिसाबले मानव बेचबिखन राजनीतिक, आर्थिक समग्रतामा मानवअधिकार आन्दोलनको मुद्दा हो र सोही अनुरुप सम्बोधन गरिनुपर्दछ । गरिबीलाई एउटा मानव बेचबिखनको कारक मान्दै गर्दा खुद्रा आयआर्जनका कार्यक्रमहरु आफैंमा खराब नभए पनि वास्तविक जीवनयापन र मुद्दाको समग्रतालाई यथोचित सम्बोधन गर्न सक्षम हुँदैन । गरिबीलाई आर्थिक अभावको सीमित घेरामा नबुझी राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सवलताको बहुपक्षीयरुपमा लिनुपर्दछ र मानवअधिकारको लेन्सबाट हेरिनुपर्दछ । आर्थिकरुपमा काम गर्ने र आम्दानी गर्ने, सामाजिकरुपमा स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सामाजिक सेवाहरुमा पहुँच, राजनीतिकरुपमा सोचाइ, विचार अभिव्यक्ति र आबद्धताको स्वतन्त्रता, आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान, ऐतिहासिक उत्पादन पद्धतिसँगको सम्बन्ध र सोही अनुसार अभ्यासको व्यवस्था गरिब हुनुसँग जोडिएर आउँछ ।
किन कुनै निश्चित भूगोलका त्यही पनि सीमित जाति विशेषबाट नै बेचबिखनबाट बढी पीडित भएका घटना अधिक छन् ? यसभित्र तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक प्रणाली जोडिएर आउँछ । खुल्ला उदारवादी अर्थतन्त्र, उत्पादन साधनहरुमा पहुँच र वितरणको मुद्दा त्यस्तै महत्वपूर्ण छ । उदाहरणको लागि खाद्यान्न उत्पादन र भोकमरीको सम्बन्धलाई लिन सकिन्छ । पँुजीवादको आधिपत्य भएको वर्तमान विश्वमा करिब १८ अर्ब मानिसलाई पुग्ने उत्पादन हुन्छ तर दुःखद पक्ष यो छ कि ७ अर्ब जनसंख्याको करिब एक तिहाइ मानिस कुपोषणको मारमा परेका छन् ।
लैंगिक हिसाबले त्यस्तै भयानक अवस्था छ । आफैंले ९ महिना कोखमा बोकेर जन्माएको बच्चालाई यो समाजले पत्याउन कुनै नेपाली नागरिकताधारी पुरुष व्यक्तिले प्रमाणित गरिदिनुुपर्छ । यावत सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, यौनिकलगायतका चुनौतीको घट्टमा पिसिएर गिजोलिएकी एउटी किशोरीलाई हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरुले चाँहि टाटा कम्पनीको सिलाइ मेसिन थमाउन वा बाख्राको पाठी र कुखुराको चल्ला वितरणको कर्मकाण्डी दौडमा प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छौं । अनि तालिम कार्यक्रम चलाउँछौं ‘सकारात्मक सोच’ । संस्कार र संस्कृतिको नाममा विभेदको जाँतो कतै जातजातिको नाममा त कतै महिला–पुरुषको आकृतिका आधारमा घुमाउने र पिस्ने चलिराखेसम्म त्यसरी पिसिएका हातहरुले हामीले थमाएका सिलाइ मेसिनहरु घुमाउन कठिन हुन्छ ।
भ्रष्टाचारले देशमा कानुनी शासनको राज, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायमाथि चुनौती प्रदान गर्दछ । यसले गर्दा आर्थिक विकास अवरोध, राजनीतिक व्यवस्था र सामाजिक जीवन पद्धतिसित पनि मानव बेचबिखनको मुद्दा प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । जब लोकतात्रिक संस्थाहरुमा अस्थिरता पैदा भई समाजमा नैतिक पक्षहरु धराशयी हुँदै जान्छन् तब पद, पैसा र शक्ति नै सर्वेसर्वा हो भन्ने मान्यताले प्रभुत्व जमाउँदै जान्छ । त्यसको प्राप्ति नै अभिष्ट ध्येय बन्न पुग्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुसमेत मानव बेचबिखन तथा यौन व्यवसायमा संलग्न भएका घटना बाहिर आउनु र राजनीतिक दलहरु यसतर्फ मौन रहनु आश्चर्य लाग्दो छ ।त्यसैले यस्ता पात्र र प्रवृत्तिहरु मौलाउँदै जाने खतरा देखिन्छ । संघीयताको कार्यान्वयन भएको यतिका समयसम्म पनि यसमा नेतृत्व गर्दै आएको संघीय सरकार मातहतको मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय समितिको स्थानीय तहसम्मको संरचनासम्बन्धमा प्रस्ट नहुनु दुःखद पक्ष हो । त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतको निर्देशिकाअनुसारको अनुगमन तथा कार्यसमिति तत्कालीन महिला बालबालिका कार्यालय नरहेको अवस्थामा कसरी क्रियाशील बनाउने भन्ने हालसम्म प्राथमिकतामा परकोे छैन ।
दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशिनुपर्ने बाध्यता, राज्य, नागरिक समाज र दातृसंस्थालगायतको ध्यान कोरोना महामारी र यसका असर कमी गर्न केन्द्रित, बन्दाबन्दीका कारण व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आउने आँच र हिंसा, शोषण र उत्पीडनको जोखिम, जीवनयापन र रोजगारीका अवसरहरुमा आएको सीमितता, शक्तिराष्ट्र भनिनेहरुले सीमा प्रवेशमा गर्न सक्ने कडाइजस्ता कारणहरुले मानव तस्करी र बेचबिखनको मुद्दा अझै पेचिलो बनेको छ । यस अभियानमा सक्रिय निकायहरुले परिवर्तित सन्दर्भमा मानव बेचबिखनसम्बन्धी दृष्टिकोणमा पुनरवलोकन गर्दै समाज र राजनीतिसँगको सापेक्षतामा समग्रतालाई ध्यान दिएर अधिकारमुखी अवधारणाबाट अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । राज्यले व्यक्तिगत योग्यता, ज्ञान, सीप र सामथ्र्यको यथोचित विकास तदअनुरुप उच्चतम प्रयोग गर्ने अवसर सुनिश्चितता गर्नु दीर्घकालीन समाधानतर्फको प्रयास हुन सक्छ ।
स्ाेत ः नेपाल समाचारपत्र
