गोरखा भुकम्प र कोरोना भाइरस

राजेन्द्र न्यौपाने
गोरखा, २३ जेठ । पाँच वर्ष अघि २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनका कारण गोरखा जिल्ला लगायतका जिल्लाहरु प्रभावित भए । मानिसहरुको बस्ने घर भत्कियो, घरमा भएका अन्नहरु पुरिए । दैनिक जीवन अहसज बन्दै गयो । सरकारले दातृ निकायहरुलाई गुहार गर्यो । उनीहरुले सकेको सहयोग गरे । चाउचाउ विस्कुट, चुरोट, सुर्ति देखि नुनतेल चामल र अन्तिम अवस्थामा भौतिक पूर्वाधारमा समेत धेरै लगानी दातृ निकायहरुले गरे । भूकम्प लगतै भोकमरीको अवस्था आउन नदिन विशेष गरी गोरखा लगायतका १४ जिल्लालाई संकटग्रस्त घोषणा गरी राहतका प्याकेजहरु सरकारले ल्यायो । राहत पाईने आसले मानिसहरु दिनहुँ जसो तत्कालिन अवस्थामा गाविसमा धाउन थाले । दिन भरी लाईन बसेपछि कहिले दुई किलो चामल, कहिले २ पोका चाउचाउ लिएर घर फर्किएका थिए । सरकारले अस्थायी टहरो निर्माणका लागि १५ हजार र न्यानो कपडा खरिदका लागि १० हजार प्रदान गर्यो । राहत पाईने भएपछि मानिसहरुको उपस्थिति गाउँ विकास समितिमा बाक्लो हुन थाल्यो । बैशाखमाम गएको भुकम्पका कारण मध्ये असार महिनासम्म पनि राहत लिन र पाइन्छ कि भनेर आउने आउने मानिसहरुको झुण्ड घटेन । यसपछि सरकारले सिप सिकाउने भन्दै सिकर्मी, डकर्मी लगायतका अन्य तालिमहरु सञ्चालन गर्यो ।
राहत लिन आउने र तालिम लिन आउने मानिसहरु प्राय एउटै मानिसहरु थिए । कतिपय मानिसहरु सुनका औंठी लगाएर राहत बुझिरहेका पनि देखिए । विभिन्न संघ संस्थाहरु परिचालन गरेर सरकारले सिप पनि सिकायो । सिप सिकेपछि उनीहरु काम गरेर गुजारा गर्न सक्छन् भन्ने सोचाई सरकारको थियो । त्यसैवर्ष संविधानपनि बन्यो । गरिव परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि भन्दै लघुउद्यममा समेत सरकारले लगानी गर्न आह्वान गर्यो । यति सबै काम सरकारले गर्दा भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका नागरिकहरु समृद्ध भैसकेका छन् । उनीहरुको नीजि आवास पनि सरकारले तीन लाख रुपैयाँ दिएर बनाईदिएको छ । भूकम्पले क्षति पुर्याएका ३१ वटा जिल्लामा सरकारले नीजि आवास निर्माण गरिरहेको छ । यसले सरकारको दृष्टि प्रष्ट छ, उसले आफ्नो नागरिकले दुख पाएको हेर्न चाहदैन ।
स्थलगत रुपमा हेर्दा सरकारको स्पष्ट नीति तथा दृष्टिलाई जनताले बजेट सक्ने दाउ, एनजियोको चर्चा कमाउने ध्याउन्न, भत्ता लिने तरीका भन्दै सरकारी कदमको विरोध गर्दै सुविधा लिँदै गए । राहत लिन हिड्दाहिड्दै खेतबारी बाझै भयो । अर्को वर्ष घरमा खाद्यन्न अभाव हुनपुग्यो । सरकारले नीजि आवास निर्माणका लागि दिएको पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ खाद्यन्नमा सके, त्यसपछि ३ लाखमा कसरी बन्छ घर भन्दै विरोधमा उत्रिन थाले । आफ्नो जमिन बाँझो राख्न हुँदैन, अरुको भर परेर परजीवि हुनुहुँदैन भन्ने हेक्का उनीहरुले राख्न सकेनन् । भत्केका घरका काठपात समेत वेचविखन गर्दै दैनिकी चलाउन थाले । घरको सुरुवात नै नगरेपछि दोस्रो किस्ता रकम एक लाख ५० हजार नपाउने स्थिति भएपछि भुइ ढलान गरेर राखिएका घरहरु अहिले गारो र छानोका पर्खाइमा छन् ।
कोविड १९ अर्थात कोरोना भाईरसका कारण देश लकडाउन गरी रोग नियन्त्रण गर्न सरकार बाध्य पर्यो । नागरिकका दैनिक जीवन र अर्थतन्त्रलाई असहज बनाई देश लकडाउन गर्नु रहर कुनैपनि सरकारको रहर होइन होला ।
लक डाउनको १५ औं दिन पछि लेखक दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा चलाउने दर्जन बढी बस्तीमा पुगेर उनीहरुको दैनिकी बारे जानकारी लिएको थियो । त्यसै क्रममा एउटा घरमा विहानको समय पुग्दा ६ जनाको लागि भान्सामा जंगलबाट ल्याएको निउरोको खोले पाक्दै थियो । घरमूलिले कोरोनाका कारण भएको लकडाउन भूकम्प जस्तो नभएको भन्दै गुनासो गरे । भूकम्प र कोरोनालाई उनले किन सँगै जोडे भनेर बुझ्ने कोशिस गर्दा कुरा उनले भने ”“ भूकम्पका समय सँधै जसो राहत लिनका लागि गाविसमा गइन्थ्यो बेलुका फर्कदा केह् िन केह पाइन्थ्यो । अहिले त राहत पनि पाइदैन , हामीले भोट नदिएको भन्दै राहत दिदैनन् । घरमा चामलको गेडो छैन, लौन जसैगरी पनि जुटाइदिनु पर्यो बाबु । ” त्यसै दिन गाउँपालिकाका प्रतिनिधि दुईबोरा चामल लिएर गाउँपसेको लेखले देखेँ उनले उक्त चामल कसैको आग्रहमा नजिकैको छिमेकी दुई घरमा छोडेर गए । चामल लिने घर मध्ये एक त्यस टोलका टोलसुधार समूहकी अध्यक्ष थिइन । त्यस गाउँमा उनीभन्दा पिडित अरु भएपनि गाउँपालिकाले उनैको घरमा बोरा राखिदियो ।
त्यसपछिका दिन लेखक धेरै ठाउँमा राहत वितरणका कामहरु निरन्तर हेर्दै गयो । प्रति व्यक्ति ५ किलोग्राम चामल, एक पोका नुन, एक पोका तेल वितरण गरे । कतिपय पालिकाले तेलका पोका फुटाएर एक एक डाडुका दरले वितरण गरेको सामाजिक सञ्जालमा देखियो । पालिकाहरुले नगद पालिकाको खातामा जम्मा गर्न अनुरोध गरे अनुसार कतिपयले गरे कतिले गरेनन् । पालिकाको खातामा नगद जम्मा गर्दा राहत पाउनुपर्नेले नपाउने भयले बरु बजारबाट खाद्यन्न खरिद गरेर समस्या परेका बस्तीमा वितरण गर्न सहयोगीहरु अघि सरे, त्यो क्रम कतिपय जिल्लामा अझै जारी छ । यसरी राहत दिएर कति समय सम्म मानिसहरुलाई परजीवि बनाईरहने ? पािलकाले दिने राहतमा समुदाय किन विश्वस्त हुन सकेको छैन ? केन्द्र सरकारले गरिवीमा परेका परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तहलाई एथेष्ट बजेट नीतिगत रुपमा नै दिएको छ, खै त्यो बजेटको प्रभाव ? मानिसहरु राहत माग्न किन लाईन लाग्छन्, समृद्ध पालिका निर्माण भएकै हो भने जनताका घरमा निउरोको खोले कति दिन पकाउने ? पालिकाले आफ्नो कोषबाट वितरण गरेको राहत कति वैज्ञानिक छ ? देखिएका केही प्रतिनिधि घटनाहरुको आधारमा यति लेखिरहँदा पालिकाहरुले राहत विरतण गरेको विश्वसनिय तथ्याङ्क दिन सकेका छैनन् भने केन्द्र सरकारले स्वास्थ्य सेवामा गरेको खर्चको फेहरिस्त पुष्टि गर्न सकेको छैन ।
सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई बेस्सरी माया गरेको छ । रोगका कारण नागरिकहरुलाई समस्या नपरोस् भनेरै चैत ११ गतेदेखि आजका दिनसम्म लकडाउन कायम छ । स्थानीय तहका पालिकाहरु जनयुद्धका सेनाप्रहरी जस्तै गरी सरकारले जे भन्यो त्यहि मात्र काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले समृद्ध पालिका निर्माण गर्नका लागि आफ्नो पालिका भित्रका नागरिकलाई भोकबाट जोगाउनका लागि यथेष्ट रोजगार दिन सक्छन् , केन्द्र सरकारको भर पर्नुपर्दैन । एउटा मात्र उदाहरण धादिङ जिल्ला बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित्त बहादुर डल्लाकोटीले घरघर चामल पुर्याउनुभन्दा काम पुर्याउनु उचित ठाने र त्यसै गरे । कामका कारण गाउँको विकास भयो, चेपाङ लगायतका गरिव समुदायको बस्ती रहेको पालिकामा राहत माग्न आउने अहिले कोही नभएको उनी बताउँछन् । त्यस क्षेत्रका चेपाङहरुले अहिले पनि जिल्ला भित्र र बाहिर विकास निर्माणमा ठूलो संख्यामा मजदुरको हिस्सा लिइरहेका छन् ।
भूकम्पका समयमा राहतको पखाईका कारण बाझै रहेका जमिन कोरोना भाइरसका समय भूकम्पको जस्तो नभएपछि खेती लागेको छ । पालिकाले समयमै मल र विउ किसानलाई प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ, निशूल्क दिनुपर्दैन, पालिकाको नाममा अनुदानका मल, विउ, औषधि ल्याएर धेरै मूल्य लिएर नाफा गर्ने उदेश्यले बजारमा बेचिदिनु भएन । पालिका भित्रको विकास निर्माणको बजेटका काममा राहतको पर्खाइमा भएका नागरिकहरुलाई भौतिक दुरी कायम गरेर काम लगाई खाद्यन्न दिन पालिकाहरु सक्षम हुनुपर्छ, विकास योजनाबाट खाद्यन्न खरिद गरेर कमिसन तिर लाग्ने र पालिकालाई उधोमुन्टे लगाउन त्यसका प्रमुख, उप्रमुख, कार्यकारी, पालिका सदस्य, वडा अध्यक्ष, सदस्यहरु लागि पर्नुहुँदैन । प्रशस्त स्रोत भएका नेपालका ७७३ वटै पालिकाहरुले आफूलाई समक्ष पालिका सावित गर्न जनतालाई मगन्ते होइन आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । भूकम्पमा मगन्ते बनेका आफ्ना पालिका भित्रका नागरिकहरुलाई कोरोना भाईरस संक्रमणको समयमा आत्मनिर्भर बनाउन स्वर्णिम समय प्राप्त भएको छ ।