काठमाडौँ । जनतालाई सस्तो र सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन भन्दै सरकारी र निजी अस्पतालहरूले प्रत्येक वर्ष राज्यबाट भन्सार छुट लिइरहेका छन् । गत वर्षमात्र ११ अर्ब ७० करोड २३ लाखको सामग्री खरिद गर्दा एक अर्ब ८१ करोड ३८ लाख भन्सार छुट लिएका निजी अस्पतालले अहिले जनता संकटमा पर्दा गेट बन्द गरेका छन् । आंशिक रुपमा खुलेका कतिपय अस्पतालले रुघाखोकी र ज्वरो आएकालाई मात्र होइन, पखाला लागेका र ढाड दुःखेका बिरामीलाई पनि भर्ना गर्न छाडेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेर गत आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा एक अर्ब ८१ करोड छुट दिएको थियो । छुटका लागि सिफारिस गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी अस्पतालले जनउत्तरदायित्व पूरा नगर्दा कारबाही गरेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार मेडिकल उपकरण, एम्बुलेन्स, बस, माइक्रोबसलगायतका सामग्री आयातमा अस्पतालहरूले कुल लागतको साढे १५ प्रतिशतसम्म भन्सार छुट पाउने गरेका छन् । गत वर्ष र चालू आर्थिक वर्षमा झापाको बी एन्ड सी अस्पतालले १२ करोड ४० लाख भन्सार छुट पाएको थियो । ८० करोडको सामग्री खरिद गरेको विवरण पेस गरेर बिएन्डसी अस्पताललाई १२ करोड ४० लाख छुट दिन गत २६ साउनमा स्वास्थ्य मन्त्रायले निर्णय गरेको थियो ।
७५ करोडको सामान खरिद गरेको नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले ११ करोड ६२ लाख छुट पाएको थियो । त्यस्तै, नेसनल मेडिकल कलेज, नोवेल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, ग्रिनसिटी हस्पिटल, ह्याम्स हस्पिटल, मेडिकेयर, अन्नपूर्ण न्युरो, ब्लु क्रस हस्पिटल र हेल्पिङ ह्यान्डस्ले समेत भन्सार छुट लिएका छन् ९विवरण बक्समा हेर्नोस्० । त्यस्तै, ग्रान्डी इन्टरनेसनल, नर्भिक र वयोधाजस्ता काठमाडौँका ठूला अस्पतालले पनि वर्षेनी भन्सार छुट लिँदै आएका छन् ।
तर, यी अस्पतालले अहिले कोरोना संक्रमणको आशंका भएका बिरामीको उपचार त परको कुरा नियमित स्वास्थ्य परामर्शसमेत दिँदैनन् । केही अस्पतालले पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट ९पिपिई० नभएको बहाना बनाएर सेवा बन्द गरेका छन् । तर, फाइभस्टार हस्पिटल चलाउने भनेर जनताबाट चर्को सेवा शुल्क असुल्ने अस्पतालले पिपिईजस्तो संवेदनशील सामग्री पनि स्टक किन राख्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि जिवित छ । सर्वसाधारण बिरामीलाई निजी अस्पतालले बेवास्ता गरेको विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको होइन । ‘हो, बिरामी नहेर्ने मात्रै होइन, चिकित्सक छैनन् भनेर सुरक्षागार्डहरूमार्फत गेटबाटै फर्काउने पनि गरेका छन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। विकास देवकोटाले भने, ‘राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने संकटको घडीमा आकस्मिक बिरामीलाई समेत सेवा नदिएर फर्काउने अस्पतालहरूविरुद्ध मन्त्रालयले कडा कदम चाल्छ ।’
कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसको नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सर्वसाधारणलाई परामर्श दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले राखेका तीनवटा हटलाइनमा दैनिक कम्तीमा दुई सय सर्वसाधारणले फोन गर्छन् । ती अधिकांशले अस्पतालले बिरामी हेर्न नमानेको गुनासो गर्ने गरेको मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक भीम सापकोटाले बताए । किस्ट मेडिकल कलेज, ब्लुक्रस अस्पताल, कान्तिपुर अस्पताल, बयोधा अस्पताल, मेडिकेयर अस्पताललगायत देशभरका निजी अस्पतालहरूले ज्वरोका बिरामी हेरेका छैनन् । सरकारी स्वामित्वका त्रिवि शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पतालले समेत ज्वरोका बिरामीलाई फर्काउने गरेका छन् ।
कर्मचारी बोक्ने बस र माइक्रोबसमा समेत भारी छुट
अस्पतालजन्य उपकरणमा मात्रै होइन, अस्पतालहरूले कर्मचारी बोक्ने बस र माइक्रोबस खरिदमा समेत भन्सार छुट लिने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव भवनाथ खतिवडाका अनुसार ५० बेडसम्मको अस्पताललाई एक एम्बुलेन्स र एक सयभन्दा बढी बेड भएका अस्पताललाई दुईवटा एम्बुलेन्समा भन्सार छुट दिने गरिएको छ ।
गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएको वेला नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले ७५ करोड भन्सार छुटको सुविधा लिएको थियो । अस्पतालजन्य उपकरण खरिदमा देशभरका अधिकांश निजी अस्पतालले भन्सार छुट लिएका छन् । उनीहरूकै दबाबमा आर्थिक ऐनमा भन्सार छुटको कुरा समेटिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
निजी अस्पतालमाथि काउन्सिलले अनुगमन थाल्ने
निजी अस्पतालहरूले पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट ९पिपिई०को अभाव देखाउँदै बिरामी फिर्ता पठाउने क्रम बढेपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुगमन थाल्ने भएको छ । यस विषयमा आधिकारिक धारणा बनाउन मंगलबार काउन्सिलको बैठक बस्दै छ ।
‘अस्पतालले बिरामी नहेरी फिर्ता पठाउँदा बाटैमा मरेका घटनाहरू सुनिएका छन् । अब काउन्सिलले सबै अस्पतालको अनुगमन गर्छ । त्यस्ता अस्पतालमाथि कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ,’ काउन्सिलका एक पदाधिकारीले भने ।
राज्यबाट सुविधा लिएर निजी अस्पतालहरूले संकटका वेला बिरामी हेर्दिनँ भन्ने छुट नपाउने उनले बताए । ‘कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन जति बिरामी जाँच हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘यो वेला ज्वरोको समस्या लिएर अस्पताल आएका बिरामीलाई नहेरी घर पठाउनु भनेको झन् रोग फैलाउनु हो । त्यसैले कुनै पनि निजी अस्पताललाई बिरामी हेर्दिनँ भन्ने छुट छैन ।’
आकस्मिक कक्षमा सेवा लिन आएका बिरामीलाई कुनै पनि बहानामा फर्काउन नपाइने काउन्सिलले जनाएको छ । ‘आकस्मिक कक्षमा आएका बिरामीको वर्गीकरण गर्नु अस्पतालको पहिलो कर्तव्य हो । कोरोनाको लक्षणजस्तो देखिए टेन्टमा राखेर थप जाँच गर्ने, नभए सीधै आकस्मिक कक्षमा लगी उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसरी वर्गीकरण गरेमा पिपिईको आवश्यकता पर्दैन । शंकास्पद बिरामी हेर्दा मात्रै लगाए पुग्छ,’ काउन्सिलका प्रवक्ता डा। कृष्ण अधिकारीले भने ।
आकस्मिक सेवा रोकेर मान्छे मार्ने काम अस्पतालहरूले गर्न नहुने काउन्सिलले जनाएको छ । तर, ज्वरो र रुघाखोकी लागेर आएका बिरामी भने सीधै आकस्मिक कक्षमा लान नहुने काउन्सिलको तर्क छ । जोखिममा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीदेखि अस्पतालका कर्मचारीहरूसम्मलाई घर पठाउने होइन, सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने काउन्सिलले जनाएको छ । यो खबर नयाँ पत्रिकामा अर्जुन अधिकारीले लेखेका छन् ।
