स्थानिय सरकार गठन भए पछि सरकारी निकाय संग सेवा लिन सहज हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो स्थानिय सर्वसाधरणहरुलाई । स्थानिय सरकार संग दुर दराजमा रहेका उत्पिडित जनताहरुको पहुँच पुग्छ भन्नेमा आसोस्थ थिए स्थानियहरु । आफुहरुको उहँुचमा आशा राखेर जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो पिर मर्कामा सहयोग गर्ने आफ्ना आस्थाका धरोहर मानेर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरुमा दम्भ देखिएको गन्ध आउन थालेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु बिच तालमेल नमिलेकोले काम गर्न नसकेको भनेर केहि समय त गुर्जियो नै तर पनि गाउँ गाउँमा रहेका जनताका समस्याहरु एस्तै रहँदा पनि जनताले आशा गरेका विकास निर्माणको काममा पारदर्शिता देखिने अवस्थाको सृर्जना हुन थालेको छ ।
पछिल्लो समय जनतामा आशंका उब्जिरहेको अवस्थामा सहलगानीको बाहानामा टोल टोलमा ठेकेदाहरु जन्मिएका छन् । विकासको काम त केहि सुरुवात भएका छन् । तर विकासको वाहानामा गरिएका खर्चहरु पारदर्शिरुपमा सार्वजनिक नहुँदा जनताका लागि गरिएको खर्चको बानामा भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको छ । स्थानिय तहका प्राबिधिक कर्मचारीहरुले कागज पत्र नपुगेको बाहानामा व्यवसायिको काममा भाँझो हाल्ने र उनिहरुलाई बिल पास गर्नमा ढिला सुस्ती गर्ने र हरेक काममा समस्या सृजना गर्ने खालका काम हुन थालेका छन् । स्थानिय निकायमा जनताका प्रतिनिधिहरु हुँदा हरेक काममा सहज हुनु पर्ने समयमा यसरी जनताको काममा ढिला सुस्ती हुने खालका गतिबिधिले कसतो असर गर्छ यस तर्फ सरोकार निकायले नै जिम्मेवार भएर सोच्नु पर्छ ।
विकास निर्माणका लागि बनेका उपभोक्ता समितिहरुले गरेका काममा पारदर्शिता छैन् । स्थानिय तहमा भएका खरिद बिक्रिका कुराहरुमा पारदर्शिता छैन् । विकासका काममा भएका खर्च बिवरणको समिक्षा हुनु नपर्ने कस्तो परम्पराको थालनि भएको हो यो ? यस तर्फ सबैले सोच्नु पर्छ ! जस्लाई जे मन लाग्यो त्यहि गर्नका लागि बनेको हो स्थानिय सरकार ? यस तर्फ सबैले समयमा नसोच्ने हो भने । जनताले कसैलाई पनि माफि दिँदैनन् । यस तर्फ सबै समयमा सचेत बन्नु पर्छ ।
