नैतिकता हारेको राजनीति

संवाददाता
काठमाण्डौ २३ पुस ।

माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि स्थानीयतह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएकाहरुलाई नेकपा लगायतका राजनैतिक पार्टीहरुले उम्मेदवार खडा गरेपछि राजनैतिक वृतमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ । यतिबेला मुलुकमा राजनीतिले नैतिकता हारेको भन्दै जनताहरु निराश हुन थालेका छन् । यसै विषयमा केन्द्रीत भएर संघीय गणतन्त्र नेपाल स्थापना पछि बनेको नेपालको संविधानको वृतान्त अध्ययन गरी ठोस विषय वस्तु प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालको संविधान भाग ७ संघीय कार्यपालिकाको धारा ७८ उपधारा (४)अनुसार उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वानमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।
धारा ७८ उपधारा (१) मा के छ ?
धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्तीको सिफारीसकमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
के भन्छन संविधानविज्ञहरु ?
संविधानविद्हरुका अनुसार प्रतिनिधि सभामा पराजित भैसकेको उम्मेदवार फेरी राष्ट्रियसभामा सदस्य भएमा उसले मन्त्री बन्न भने नपाउने बताएका छन् । एउटा व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गरेर लाभको पद सिर्जना गर्नु देशकै बेज्जइत हुने उनीहरुले बताएका हुन । लवर हाउसमा पराजित व्यक्ति पुनः अप्पर हाउसमा अनुमोदन हुनु नै लाजमर्दो रहेको अधिकाँश संविधानविज्ञहरु बताउँछन् । संविधानको धारा ७८ यसैमा आकर्षण हुन्छ पछि कुन पदमा पुग्यो भन्नु भन्दा पनि प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार भएर पराजित भएको हो वा होइन त्यो मुख्य हुने उनीहरुले बताए ।

Back to top button
Skip Add
Close