गोरखा संसार
गोरखा, असोज ११
अख्तियार दुरुपयोगको अभियोगमा उजुरी पर्नेहरुको संख्या गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरुमा कास्कीमा सबैभन्दा बढी रहेको छ । आयोगको कार्यालयका अनुसार गत आ.व. २०७५÷७६ मा आएको उजुरीका आधारमा हेर्दा कास्कीमा ४२७ उजुरी परेको छ, जुन गण्डकी प्रदेशको सवैभन्दा धेरै हो । जसमध्ये २०७६ भाद्र १५ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार ३१९को फस्र्यौट भइसकेको छ । त्यस्तै गरी पर्वतमा उजुरीको संख्या ८२ मध्ये ४४ फस्र्यौट भएको छ । तनहुँमा उजुरीको संख्या ७९ रहेकोमा ४२ फस्र्यौट भएको छ । त्यस्तै गरी स्याङ्जामा उजुरी संख्या ६४ र फस्र्यौट ३० रहेको छ । बाग्लुङ्मा ४९ उजुरीमध्ये २८ फस्र्यौट, लमजुङ्मा ४० उजुरी मा २६ फस्र्योट, म्याग्दीमा ३९ मध्ये २२ फस्र्योट, गोरखामा ३५ मध्ये २३ फस्र्यौट, मुस्ताङ्मा १० मध्ये ५ फस्र्यौट, नवलपुरमा २ उजुरी परेकामा २ वटै फस्र्यौट भएको छ । त्यस्तै गरी लुम्बिनी तर्फका ४ उजुरी परेको थियो भने सवै फस्र्यौट भएका छन् । र मनाङ्मा १ उजुरी परेकामा फस्र्यौट भएको छैन ।
गोरखा जिल्लाको उजुरी कारवाही सम्बन्धी वर्तमान अवस्था भाद्र १५, २०७६ को अवस्था
| प्रारम्भिक अनुसन्धानतर्फ जम्मा | १२+११= २३ मध्ये २१ छानविनको क्रममा | ||
| स्थानीय तह(संघीय मामीला) | ५ | प्रदेशः सामाजिक विकास मन्त्रालय(स्वास्थ्य) | |
| प्रदेशः खानेपानी तथा शहरी विकास | ३ | प्रदेशः भूमि व्यवस्था तथा सहकारी | |
| शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय | ३ | गृह मन्त्रालय | |
| उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय | ३ | प्रदेशः वन तथा वातावरण | |
| शिक्षा (स्थानीय तह) | २ | सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन | |
| उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति | २ | ||
| विस्तृत अनुसन्धानतर्फ जम्मा | २ |
उजुरीहरुको प्रकृति
स्थानीय तहसम्बद्धः
qनदीजन्य पदार्थ अवैध निकासी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभई जथाभावी दोहन
qदोहोरो, तेहेरो भुक्तानी, बढी भुक्तानी, बिना काम भुक्तानी
qसेवाको सिफारिस, ईजाजतपत्रमा अनियमितता (घरबाटो/ नाप/ नक्शा/ व्यक्तिगत घटना)
qकरारमा कर्मचारी नियुक्तिमा परीक्षाको परिणाम फेरवदल, प्रकृया पूरा नगरेको
qजथाभावी भत्ता सुविधा, पेश्की लिने र आफ्नो खातामा राखी दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति ।
qउपभोक्ता समिति सम्बद्ध (गठन, जनसहभागिता, फरफारक, भुक्तानी, मेसिन प्रयोग)
qसामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, अनुदान वितरण आदिमा अनियमितता
qयोजनाहरु स्वार्थप्रेरित तवरले अवण्डा राख्ने, फेरवदल गरी छुट्टै योजनामा खर्च गर्ने
qराजश्व छली, नियमित बैंक दाखिला नगर्ने
