विज्ञापन नम्बर ३५ ले आफूहरुलाई समेट्न नसक्ने भन्दै साविकको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर

काठमाडौं –
शिक्षक सेवा आयोगले खोलेको लाईसेन्सको परीक्षामा उल्लेख विज्ञापन नम्बर ३५ ले आफूहरुलाई समेट्न नसक्ने भन्दै साविकको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक यूनियनका अध्यक्ष पुष्प प्रसाद न्यौपाने, केशव शर्मा, सुन्दर केसी, सुरेस हमाल सहित ६ जना शिक्षकहरुले सोमबार दायर गरेको उक्त मुद्दामा अहिले गरिएको विज्ञापन खारेज गरी विषयगत रुपमा लाईसेन्सको परीक्षा गर्नु पर्ने माग गरिएको छ ।
माध्यमिक तहको वि.नं. ३५/०७६ तत्काल खारेज गरी कक्षा ११ र १२ मा पढाउने शिक्षकहरुका लागि विषयगत लाईसेन्सको परीक्षाको व्यवस्था गर्न माग गर्दै दर्ता गरिएको रिट सहित उनीहरुले लाईसेन्सको परीक्षाका लागि भरेको फारमको अर्धकट्टी, भौचर, शैक्षिक प्रमाणपत्रर अस्थायी लाईसेन्सको फोटोकपी पनि पेश गरेका छन् । उक्त विज्ञापनले आफूहरुलाई नसमेट्ने भन्दै आयोगका पदाधिकारीहरुसँग कुराकानी गर्दा पनि सुनुवाई नभए पछि बाध्य भएर अदालत जानु परेको न्यौपानेले बताए ।
‘हामीले परीक्षा दिन्नौं भनेका छैनौं, हामीले त फारम पनि भरिसक्यौं, तर हामीले पढ्दै नपढेको विषयको कसरी परीक्षा दिने ?’ उनले भने ‘हामीलाई आफ्नै विषयको परीक्षा दिने व्यवस्था होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गरी कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाए पनि कक्षा १० मा पढाई हुने र ११ र १२ मा पढाई हुने विषयहरु नमिल्ने भए पछि यो उल्झन् आएको हो । कक्षा ११ र १२ मा झण्डै १ सय ६० विषय पढाई हुन्छ । तर आयोगले कक्षा १० कै तरिकाले सोच्दा समस्या भएको शिक्षकहरुको तर्क छ । यो उल्झन् नसल्टिदैं आयोगले माध्यमिक तहको विभिन्न तीन, निमाविको एक र प्राविको एक गरी विभिन्न पाँच किसिमको विज्ञापन गरेको थियो । जसमा साविक उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकका लागि नेपाली, सामाजिक, विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, गणित, अंग्रेजी, कार्यालय संचालन तथा लेखा, कानुन, वाली विज्ञान र पशु विज्ञानका विषय उल्लेख गरी विज्ञापन गरिएको थियो । उक्त विज्ञापनले आफूहरुले पढाउँदै आएको विषयलाई समेट्न नसक्ने शिक्षकहरुको तर्क छ ।
कार्यालय सञ्चालन र लेखा भनिएको छ, तर त्यो विषय कक्षा ११ र १२ मा पढाई नै हुन्न भने पछि यो परीक्षाको के औचित्य ?’ प्रश्न गर्दै न्यौपानेले भने, ‘यस्तै कुरा सामाजिकको हकमा पनि लागू हुन्छ, यस्ता विषयलाई सुल्झाउने भनेको विषयगत लाईसेन्सबाट मात्रै हो भन्ने हाम्रो कुरा हो, तर आयोगका पदाधिकारीलाई यस विषयमा कुनै चासै छैन ।’
लामो समय रोकिएको लाईसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी आयोगले गत असार २ गते विज्ञापन खालेको थियो ।
श्रोत एडु खबर

Back to top button