आजका पत्रिकामा मुख्य कुरा : नेकपामा कसले बनायो गुट ? फोन ट्यापिङले काँग्रेस सशंकित

काठमाडौं । आज पुस १ गते मङ्गलबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को स्थायी समिति बैठकको समाचारले प्राथमिकता पाएको छ ।
‘पार्टी संस्थागत भएन, बरु गुटहरु झाँगिदै गएको छ’ एक वर्षपछि बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो यो । ११ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले गुट झाँगिनुको कारण खोलेको छ छैन नै, गुटबन्दीका नेतृत्वकर्ताबारे पनि मौनता साधेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । किनकि गुटबन्दीको कारण र यसको नेतृत्वकर्ताबारे बोल्यो भने औँला नौ सदस्यीय सचिवालयतर्फ नै सोझिन्छ । नेकपाभित्र सचिवालय तहका मुख्य नेताहरु नै गुटबन्दीको लगाम समाउने सारथि हुन् । गत वर्षकै स्थायी समिति बैठकमा गुटबन्दी बढेको कुरा अध्यक्षहरुले प्रतिवेदनमा ल्याएका थिए । स्थायी समिति सदस्यहरुले मुख्य नेतृत्वकर्ताबाटै सच्चिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए । एक वर्षपछि बसेको बैठकमा फेरि त्यस्तै भाषाको प्रतिवेदन आयो । यो अवधिमा गुटबन्दी रोकिएन, झनै बढ्यो । यतिसम्म कि शीर्ष नेताहरुबीच सचिवालय बैठक नै ‘तँ तँ म म’ कौ स्तरमा झ¥यो । सचिवालय तहमा हुने यो स्तरका विवादका बाछिटाले गुटबन्दीलाई संस्थागत बनाउँदै लगेको नेताहरुको बुझाइ छ ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा नेकपाभित्र अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० प्रस्तावको विरोध भएको समाचार छ। जारी स्थायी समिति बैठकमा नेताहरू देव गुरुङ र भीम रावलले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न नहुने बताएका हुन्। अमेरिकाको यो प्रस्ताव पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत आएको उनीहरूको भनाइ छ। नेताहरू रावल, गुरुङ र युवराज ज्ञवालीले यथास्थितिमा संसद्बाट एमसीसी प्रस्ताव पारित गराउन नहुने धारणा राखेको स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसालले बताए। नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी प्रस्ताव सम्झौतामा २०७४ भदौ २९ मा हस्ताक्षर भएको थियो। विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक निर्माणलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी यो सम्झौता गरिएको हो।परियोजनामा अमेरिकाले ५० करोड डलर अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सहमति छ। परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन संसद्बाट पारित गराउनैपर्ने सर्त छ। सरकार यो प्रस्ताव हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने तयारीमा छ।

नागरिक दैनिकमा सिन्धुपाल्चोक बस दुर्घटनामा बाबु फरार र आमाको मृत्यु भएपछि शिशु अलपत्र परेको समाचार छ । ६ किलो घुम्ति दुर्घटनामा बसका चालक स्वयम् सपरिवार दोलखाको कालिञ्चोक तीथार्टन गएको खुलेको छ। जिल्लाको इन्द्रावती गाउँपालिका–१० का चालक सुमन तामाङ पत्नी सुनिता र झण्डै नौ महिने काखे शिशु ९छोरा० लिएर कालिञ्चोक दर्शन गर्न पुगेका थिए। फर्कँदासुमनले हाँकेको बा२ख ४४६८ नम्बरको बस दुर्घटना भयो। दुर्घटनामा चालक सुमनले पत्नी गुमाए। दुर्घटनामा निधन भएका १५ मध्ये उनकी पत्नि सुनिता एक थिइन्। घटना लगत्तैदेखि सुमन फरार छन्। उनीहरुका काखे शिशु खाडिचौरस्थित सिन्धु सदाबहार अस्पतालको संरक्षणमा छन्। शिशु र मृतक सुनिताका घर र माइती पक्षका आफन्त प्रहरीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा आइसकेका छन्। टेलिफोनमा आउँछु भने पनि शिशुको जिम्मा लिन र मृतकको शव बुझ्न अहिलेसम्म कोही आफन्त नआएको दाहालले जानकारी दिए।

पत्रिकामा नेपाली काँग्रेसका संस्थापन र इतर समूह आ–आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधाननजिक पुगेको समाचार पनि छ । संस्थापनतर्फबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधि र इतर पक्षबाट पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह नेतृत्वमा हृदयराम थानी र दिलेन्द्र प्रसाद बडुबीचको निरन्तर छलफलपछि नेताहरु सहमतिनजिक पुगेका हुन् । सहमतिको वातावरणलाई सहज बनाउन संस्थापन पक्षले बिहीबारदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठक दुई दिनका लागि स्थगित गरेको छ भने इतर समूह पनि पूर्ववत अडानमा केही लचिलो देखिएको छ । १४ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका, पार्टी विभागका साथै नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल तरुण दलको कार्यसमिति गठनका विषयमा निरन्तर छलफलमा जुटेका दुवै पक्षले सहमतिको ठोस मंगलबार बनाउने समझदारी गरेका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा गुप्तचरलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिएकोमा नेपाली कांग्रेस सशंकित बनेको समाचार छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिन लागिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सशंकित बनेको छ । यस्तो प्रावधानले नागरिकको गोपनीयता भंग हुने र संविधानविपरीत समेत रहेको भन्दै उसले विरोध गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको गुप्तचरसम्बन्धी ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा गुप्तचरलाई ‘इन्टरसेप्सन’को अधिकार दिने उल्लेख छ । त्यो संविधान प्रतिकूल भएको भन्दै कांग्रेसले विधेयक नै फिर्ता लिन माग गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । विधेयकले नेपालको संविधानको मौलिक हकले प्रदान गरेको नागरिकको स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने, नागरिकका हरेक सूचना चुहावट हुने, गोपनीयता भंग हुने र स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्ने प्रावधान राखिएको उनको दाबी छ । विधेयकको दफा १० मा विभागले फोन तथा इमेल ट्यापिङ गर्न सक्ने प्रावधान छ । जसमा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सम्बन्धमा विभागले निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न वा अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’ खासगरी, यही प्रावधानमा कांग्रेस सशंकित बनेको हो । यो प्रावधानले सरकारले नागरिकको टेलिफोन तथा इन्टरनेट नियन्त्रण गर्न सक्ने सचेतक खाँणको भनाइ छ ।

पत्रिकामा देशमा सुशासन कायम गर्न भन्दै राजनीतिमा होमिएका दलहरू नै आर्थिक हिसाबकिताबमा सबैभन्दा अपारदर्शी रहेको समाचार छ । उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा चुनावी खर्च र आम्दानीसमेत छलेर हिसाब बुझाउने गरेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनवटै तहको निर्वाचन भएको ०७४र७५ मा उनीहरूले देखाएको हिसाब अविश्वसनीय छ । निर्वाचन आयोगमा बुझाएका लेखापरीक्षण रिपोर्टअनुसार कांग्रेसदेखि तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीसम्म ऋणमा छन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले ०७४र७५ मा एक करोड ६३ लाख २० हजार आम्दानी देखाएको माओवादीले एक करोड ८४ लाख ७५ हजार खर्च भएको हिसाब बुझाएको छ । कांग्रेसले पनि घाटामा रहेको रिपोर्ट तयार गरेको छ । ५ करोड ५ लाख आम्दानी र ६ करोड ९० लाख खर्चको हिसाब गरेको कांग्रेसले १ करोड ८५ लाख घाटा भएको देखाएको छ । तत्कालीन एमालेले पनि चुनाव खर्च नगन्य देखाएको छ । ०७४र७५ मा आम्दानी आठ करोड ८३ लाख देखाएको एमालेले खर्च पाँच करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ भएको अडिट रिपोर्ट आयोगलाई पेस गरेको छ । तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीले पनि ०७४र७५ मा चुनावमा एक पैसो खर्च नभएको रिपोर्ट आयोगमा पेस गरेको छ । कुल आम्दानी २४ लाख ४८ हजार देखाएकोमा खर्च २६ लाख १० हजार भएको अडिट रिपोर्ट निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । ०७४र७५ मा दुई करोड १९ लाख आम्दानी देखाएको राजपाले खर्च भने एक करोड ३८ लाख ५० हजार भएको पेस गरेको छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा तातोपानी भन्सारका निवर्तमान प्रमुख कृष्णबहादुर बस्नेतले ३० वर्षको अवधिमा १० करोड ५६ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको भेटिएको छ । उक्त अवधिमा तलबभत्ता र अन्य सुविधाबापत उनले प्राप्त गरेको रकम ५१ लाखमात्रै हो । आम्दानी र खर्चको अनुपात गणना गर्दा करिब ३५ लाख रुपैयाँ बचत गरेको उनले छोराछोरी पढाउन मात्रै झन्डै ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । आफ्नो आय वैद्य बनाउन उनले छोरी कृष्टिनाको कमाइ पनि आफ्नै भनी जोडेका थिए । बस्नेतले बिराटनगरमा दुईवटा र काठमाडौँमा पनि घर बनाएका थिए । श्रीमती सविता गौलीको नाममा उनले मोरङको विराटनगर नागरपालिकामा बनाएको घर ०६४ साल माघ २७ गते ५० लाखमा बेचेका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker