आज देशैभर शिक्षकहरुले स्थानीय तह घेरे

रविन्द्र कंडेल, १६ कार्तिक
आज देशैभर शिक्षकहरुले विभिन्न मागहरु राखी सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुको घेराउ गरेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको आयोजनामा देशैभरि घेराउ तथा धर्ना गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत गोरखा तथा तनहुँका विभिन्न स्थानीय निकायहरुमा पनि घेराउ गरी माग पेश गरिएको छ । कार्यक्रमको तेश्रो चरण अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुलाई सक्रियताका साथ सहयोग गर्ने तयारी गरेको महासंघ गोरखाका अध्यक्ष ध्रुव कुमार भट्टले बताउनुभयो ।

अान्दाेलनलाइ सफल बनाउन जिल्ला तथा स्थानीय  स्तरमा समेत आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने  महासंघ गाेरखाले बताएको छ । त्यस्तै शैक्षिक संवाद समितिलाई जिल्लाको हरेक समस्या समाधान गर्न महासंघसंगै कृयाशिल बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

के के  छन् त मागहरु :

१. विज्ञापन गरी वारम्बार स्थगित गरिएको अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न ऐनमा व्यवस्था भए वमोजिमको आन्तरिक परीक्षाको मिति तोकी अविलम्व परीक्षा लिइयोस् ।

२.सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन नबनीसकेको र मौजुदा शिक्षा ऐन र नियमावली क्रियशील रही रहेका अवस्थामा स्थानिय तहबाट आफू खुशी कार्यविधि, नियमावली तथा ऐन बनाई कार्यान्वित गर्न समेत थालिएको छ । सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐनमा आधारित भएर बन्नु पर्ने स्थानिय तहको ऐन सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐनभन्दा अघि बन्नु र बनाइनु सर्वथा अनुचित र संविधानको मर्म विपरित कार्य हो । त्यसैल सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन नबनेसम्म यस्ता ऐन तथा कानुन बनाउने र जारी गर्ने कार्य अविलम्व रोक्न स्थानिय तहलाई कडा निर्देशन दिइयोस् ।

३. जथाभावी ऐन, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाइ स्थानिय तहले प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा तथा बर्खास्ती गरी आम शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुमा आतङ्क सिर्जना गरेको थुप्रै घट्नाहरु सार्वजनिक भइ रहेका छन् । यस्ता कार्य नगर्न सम्मानित अदालतले समेत निर्देश गरिसकेका छ । तर पनि ज्यादती घट्ना बन्द भएका छैनन् । हामी यस्ता ज्यादती र जोर जवर्जस्तीको घोर भत्र्सना गर्दछौं । अहिलेको अवस्थामा यस्ता अवैधानिक कार्यहरु अविलम्व बन्द गर्न स्थानिय तहलाई कडा निर्देशन जारी गरियोस् ।

४.सङ्घीय शिक्षा कानुनमा शिक्षकका सरोकारका निम्न विषयहरुलाई निम्न वमोजिम् सम्बोधन गरियोस् ।

क) शिक्षकको तलव भत्ताको निर्धारण र त्यसको सबै दायित्व र जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारका् हुने ।

ख)शिक्षाकको सेवा शर्त र सुविधाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइनु पर्ने र त्यो अधिकार र दायित्व सङघीय सरकारमा हुने । प्रदेश र स्थानिय सरकारले ती सेवा शर्त र सुविधा परिवर्तन गर्न नसक्ने ।

ग)सेवा निवृत्त शिक्षकको पेन्सन, उपादन र औषधी उपचार खर्चका दायित्व सङ्घीय सरकारको हुने ।

घ) पाठयक्रम राष्ट्रिय स्तरमा निर्माण हुने र सो अधिकार सङघीय सरकारमा रहने ।

ङ) शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने ।

५. विद्यालय कर्मचारी तथा बालकक्षाका शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गरयोस् । साथै तिनको सेवा , शर्त र सुविधाको उचित प्रबन्ध गर्दै सेवाको स्थायित्वका लागि आवश्यक प्रक्रिया आरम्भ गरियोस् । सङ्घीय ऐन तथा कानुनमा विद्यालय कर्मचारी बारे गरिने प्रवन्धको निक्र्योल नहुञ्जेल विद्यालय कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिन बन्द गरियोस् ।

६. कम्तीमा दश वर्ष एउटेै तह र श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई सामुहिक पदोन्नतिको व्यवस्था होस् । शिक्षकको बढुवामा पनि विशिष्ठ श्रेणीको व्यवस्था गरियोस् ।

७.राहत शिक्षक दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तर गरी उक्त दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुको स्थायित्वका लागि प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

८.तात्कालीन उच्च मा.वि. मा कार्यरत शिक्षकहरूकाे दरबन्दीको प्रबन्ध गरी स्थायित्वको प्रक्रिया आरम्भ गरियोस् । ९.सङ्घीय, प्रदेश र स्थानिय कानुन बन्दा शिक्षा सरोकारका सवै आयोग, परिषद, काउन्सिल समिति तथा कार्यदलहरुमा सम्बन्धित तहको ने.शि. महासङ्घको प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्था होस् ।

१०.शिक्षकको सहज र सुलभ उपचारको प्रवन्ध गर्न प्रादेशिक स्तरमा शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था होस् । उक्त व्यवस्था नहुञ्जेल हाल सञ्चालनमा रहेका प्रहरी, सेना तथा सबै खालका सरकारी अस्पतालमा सुलभ उपचारको विशेष प्रवन्ध गरियोस् ।

११.सरकारी अनुदान प्राप्त सबै शिक्षक ( अस्थायी, राहत, वालकक्षा शिक्षक, तात्कालीन उच्च मा.वि.) र विद्यालय कर्मचारीसमेत सबैलाई पोशाकको सुविधा उपलब्ध होस् । साथै दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत विद्यालयकर्मीका लागि पनि निजामती कर्मचारीसरह पोशाक खर्च र अन्य सुविधा उपलब्ध गराइयोस् ।

१२.संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको नियुक्ति, सेवा र शर्त पारदर्शी गराएर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह सुविधाको प्रवन्ध गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरियोस् ।

१३.आवश्यकता अनुसार कक्षागत र विषयगत दबरन्दी सिर्जना गरी राष्ट्रिय स्तरमा दरबन्दी मिलान गरियोस् । १४. शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको समय सापेक्ष तलब बृद्घि गरियोस् र मासिक रुपमा तलब प्राप्त गर्ने प्रबन्ध गरियोस् ।

१५. प्राविधिक धारमा कार्यरत विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी सेवा शर्त र सुविधाको सुनिश्चिती गरियोस् । १६. राजनैतिक तथा द्वन्दका कारण सेवाबाट विस्थापित शिक्षकहरुको हकमा वेदनिधि निराला आयोगदेखि पछिल्लो समय गठित द्वन्द पीडत शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन जाँचबुझ समितिको प्रतितवेदन सम्मका सुझाव र सिफारिसहरु तत्काल कार्यान्ववन गरियोस् ।

१७. विगतमा शिक्षा मन्त्रलाय र ने.शि. महासङ्घ बीच निरन्तर सम्वादका लागि केन्द्रीय तहमा गठित शैक्षिक संवाद समिति क्रियाशील गरियोस् र सम्बादका लागि त्यस्तेै समिति प्रदेश, जिल्ला तथा गाउँ/नगर पालिकामा समेत गठन गरियोस् ।

१८.नमूना विद्यालय स्वीकृती र वजेट विनियोजनमा पक्षपातपूर्ण तथा अपारदर्शी व्यवहार अविलम्व बन्द गरी औचित्य र प्रभावकारिताका आधारमा नमूना विद्यालय छनौट र स्वीकृत गरियोस् ।

१९. गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विश्व शैक्षिक मञ्च र दलहरुका घोषणा पत्रमा प्रकट भएका प्रतिबद्घता अनुसार शिक्षा क्षेत्रका लागि कूल बजेटको २०% र कूल गार्हस्थ उत्पादन को ४% रकम विनियोजन गरियोस् ।

२०.विद्यालय शिक्षाको सुधार तथा विकासका लागि संविधानमा निम्न वमोजिम व्यवस्था गरियोस् ।

क) शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक स्तरको बनाउने ।

ख) संवैधानिक शिक्षा आयोग गठन गर्ने ।

ग) विद्यालय तहको शिक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझा अधिकारका सूचीमा राख्ने ।

२१.नि.मा. द्वितीयबाट सोझै स्थायी सेवा प्रवेश गरेका र त्यही विधिबाट सेवा प्रवेश गरी नि.मा. प्रथममा बढुवा भएका शिक्षकहरुको पद क्रमशः माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक द्वितीयमा रुपान्तर गरियोस् । त्यस्तै गरी प्राथमिक द्वितीय( तात्कालीन उच्च प्रा.वि.) बाट सेवा प्रवेश गरेका र सो पदबाट बढुवा भई प्रथम श्रेणीमा पुगेका शिक्षकहरुको पद क्रमशः नि.मा. तृतीय र नि.मा.द्वितीयमा रुपान्तर गरयोस् ।

२२. केही तह र श्रेणीका शिक्षकको तलब मान र उच्चतम् ग्रेड सङ्ख्या समान तहको निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम देखिएकोले उक्त विभेद हटाई समानता कायम गरियोस् । साथै स्थायी वा बढुवा नियुक्ति लिएको एक वर्ष भुक्तान हुनासाथ ग्रेड थप हुने व्यवस्था गरियोस् ।

२३. हचुवाका भरमा गरिएको स्रोत व्यक्तिको काज फिर्ता गर्ने भन्ने निर्णय अविलम्व फिर्ता गरियोस् ।

२४. महिला शिक्षकको प्रसुती विदा ६ महिना गरियोस् र उक्त अवधिमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गरियोस् । २५.स्थाथी र अस्थायी सेवा जोड्दा २० वर्ष पुग्ने र निवृत्त हुन चाहने शिक्षकलाई न्यूनतम सेवा २० वर्ष मानी निवृत्तीभरणको व्यवस्था गरियोस् । सबै स्थायी शिक्षकको पेन्सन प्रयोजनका लागि जम्मै अस्थायी सेवा अवधि गणना गरियोस् ।

२६.विगतमा शिक्षकका संस्था र सरकार बीच भएका सबै सहमती र सम्झौताहरु लागूगरियोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker