अब शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट ऋण पाईने, सरकारद्धारा कार्यविधि पास

सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्यविधि पास गरेको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि बेरोजगार रहेका युवालाई लक्षित गरी सरकारले बजेट मार्फत् शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने ब्यवस्था घोषणा गरेको थियो । उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि तयार कार्यविधि शुक्रबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पास गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय श्रोतले जनाएको छ ।

उक्त कार्यविधिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि बेरोजगार रहेका सहित व्यवसायिक कृषि तथा पशु पंक्षी सम्बन्धी उद्योग व्यवसाय गर्न चाहने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई दिने ऋणका बारेमा उल्लेख गरिएको उक्त श्रोतले जनाएको छ ।

स्वरोजगार बन्न चाहने स्नातक उत्तीर्ण युवाले ७ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण ५ प्रतिशतको ब्याज अनुदानमा पाउनेछन् । विद्यार्थीले परियोजना सञ्चालनका लागि आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राख्नुपर्ने छ ।

यसका लागि ४० वर्षको उमेर हद तोकिएको छ । परियोजनाबारे एक हप्ताको सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाबाट तालिम लिएको पनि हुनुपर्ने छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पनि ५ लाखसम्म यस्तो कर्जा पाइनेछ । तर, माध्यमिक शिक्षा पास गरेर २५ वर्ष ननाघेकालाई मात्रै यो ऋण उपलब्ध गराईने कार्यविधिमा ब्यवस्था छ ।

महिलाको उद्यमशीलताका लागि दिइने कर्जाका लागि भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ । दलित समुदायमा व्यवसायिक क्षमता विकास गर्न र उच्च शिक्षाका लागि शैक्षिक कर्जा लिन सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिबाट निर्धारण गरिएको छ । उक्त कार्यविधिले भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणका लागि ३ लाखसम्म ५ प्रतिशतको सहुलियत कर्जा दिने समेत उक्त श्रोतले बतायो ।

५ वर्षका लागि दिइने यस्ता ऋणहरुको ब्याजदरको सीमा पनि सरकारले नै तोकिदिएको छ । बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीलाई यिनै कर्जाहरु मार्फत परिचालन गर्नु पर्ने छ । यस्ता क्षेत्रमा ऋणहरू परिचालन गर्दा सरकारले ब्याजमा ५ देखि ६ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शीर्षकमा ऋण लिनेले सामूहिक जमानीको कागजात पेश गर्नुपर्ने छ । विदेशमा कम्तिमा ६ महिना काम गरेर फर्किएकाले परियोजना नै धितोमा राखेर १० लाखसम्म ऋण लिन पाउनेछन् । तर, विदेशबाट फर्किएको ३ वर्ष नाघेकालाई यस्तो ऋण दिइने छैन । यसका पनि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ । १० लाखभन्दा कम ऋण दिँदा अनिवार्य निक्षेप सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा सुरक्षण गर्दा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत सरकारले नै तिर्नेछ भने बैंकले २५ प्रतिशत ब्यहोर्ने छन् । तोकिएको अवधिसम्म ऋण नतिरिए बैंकले सुरक्षण कोषबाट रकम लिन सक्छ ।

लिएको ऋण नतिरेमा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने, राहदानी रोक्का गर्ने र ऋणीको चल अचल सम्पत्तिको विक्री वितरणमा रोक लगाउने तथा बैंक खाताहरु रोक्का गरेर सरकारी सेवा सुविधा खोस्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

गत भदौ १८ गतेको संसद बैठकमा सांसदहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण पाउने ब्यवस्था कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनुको कारणबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । सरकारको उत्तरदायित्व भित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा बैठकमा प्रश्न सोध्न सकिने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको ब्यवस्था यही प्रश्नबाट शुरु गरिएको थियो । उक्त बैठकमा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चाँडै कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker