प्रदेश सरकारले केन्द्रीकृत मानसिकताबाट बजेट ल्याएकामा सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाए

असार १६, २०७५

प्रदेश सरकारले केन्द्रीकृत मानसिकताबाट बजेट ल्याएकामा सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको शनिबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले मन्त्रीले आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको, एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नसक्ने ठोस आयोजना ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे ।  विनियोजन विधेयक २०७५ अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयमा विनियोजित बजेटका शिर्षक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदरुले ‘मन्त्री केन्द्रित बजेट’ भन्दै चर्को आलोचना गरे ।  प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संसदमा मन्त्रालयकै विषयगत छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीहरु अनुपस्थित भएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले संघीय संसदमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले हालै दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले संघीयता रहन्छ की रहन्न भन्ने आशंका पैदा गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एकातिर केन्द्रले २० हजारका योजना पनि हात हाल्नु, प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहनु र अर्कोतिर सत्तापक्षकै सांसदले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने गरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्नुले संघीयता असफल पार्ने प्रयत्न भईरहेको छ ।’  बैठकमा बोल्दै नेकपाका सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले बजेटमा मन्त्रीहरुले आफ्नै पल्लाभारी हुने गरी बजेट ल्याएकामा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । ‘प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्त नजाऊँ’ भनेर सांसदहरुलाई कस्ने काम मात्र भएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रीहरुले चाहेका सानातिना योजनामा पनि बजेट छुट्याइएकामा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले व्यंग्य गर्दै भन्नुभयो, ‘मन्त्रीज्यू, तपाईंहरुका भैंसी बस्ने आहाल छन् भनेपनि ‘पर्यटकीय ताल’ घोषणा गरिदिन्छौं, तपाईंहरुका गाउँघरमा छाउगोठ जाने गोरेटो छ भनेपनि हामी ‘पदमार्ग’ घोषणा गरिदिन्छौं ।’  नेकपाकै सांसद धर्मराज रेग्मीले संघीयताको मर्म विपरीत बजेटलाई मन्त्रीहरुले केन्द्रीकृत गरेको बताउनुभयो । ‘एक वर्षभित्र प्रदेशलाई कहाँ पुर्‍याउने ठोस परिणाम देखिने बजेट आएन’ रेग्मीले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीहरुको जिल्ला/क्षेत्रबाहेक सबैलाई बजेटले उत्साह दिएन ।’ कांग्रेस सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले रातो किताबमा योजना किटान नगरिनुले मन्त्रीहरुलाई अझैं बदमासी गर्ने ठाउँ बाँकी नै रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रदेश स्थापनाका सहादत्त प्राप्त गरेको, प्रदेश राजधानीमा सहजै सहमति जनाएको जुम्लालाई बजेटमा उपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । ‘प्रदेश राजधानी सुर्खेत कायम गर्दा जुम्लाबासीको भावनालाई सम्बोधन गर्न विकासका प्याकेज घोषणा गर्ने, विकास मार्फत क्षतिपूर्ति दिने भनियो तर, बजेटमा त्यस्तो देखिएन’ सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो । जुम्लाकै अर्का सांसद पद्म रोकायाले केन्द्र र प्रदेश सरकार दुवैले जुम्लालाई उपेक्षा गरेको बताउनुभयो । सांसद अम्मरबहादुर थापाले बजेटमा दैलेखको ऐतिहासिक पञ्चकोशी क्षेत्रको प्रर्वद्धनमा ठोस योजना नपारेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । उहाँले यार्सागुम्बाको संरक्षणमा छुट्याएको बजेट निकै कम भएको बताउनुभयो । अर्का सांसद कुर्मराज शाहीले बजेट समाजवाद ल्याउने दिशामा जानुको साटो दलाल नोकर शाहीलाई फाइदा पुग्ने गरी आएको धारणा राख्नु भएको थियो । सांसद गणेशप्रसाद सिंहले रातो किताब नाटकीय ढंगबाट ल्याइएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले असार १ गते २८ अर्ब २८ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । नेता चुन्ने कहिले ? प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सत्तारुढ दललाई नेता कहिले छान्ने ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । बजेट माथिको विषयगत छलफलमा भाग लिने क्रममा उहाँले प्रदेशसभा भद्रगोल तरिकाले सञ्चालन भइरहेको भन्दै दलको नेता, सचेतक चयन गर्न आग्रह गर्नुभयो । पार्टी एकता भइसक्दा समेत तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रले दलको नेतृत्व लिन अडान कायमै राखेपछि संसदमा सत्तारुढ दल नेता बिहीन छ ।    सत्तारुढ दलकै कारण संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउनुभयो । ‘विधेयकहरु धमाधम समितिमा पठाएका छौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेतृत्व नहुँदा विधेयक थन्किएका छन् ।’ प्रदेशसभामा चार समिति गठन भइसकेका छन् । प्रदेश मामिला तथा विधायन, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास समिति छन् ।   नेता शाहीले प्रदेश पदाधिकारीको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्न केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण माग गरे । हालको मर्यादाक्रम अनुसार प्रदेश सांसदलाई नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिवस्तर) सरह राखिएको छ । त्यस्तै, संघीय सांसदहरुको वरियता प्रदेश मन्त्री भन्दा माथि छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker