सत्तरी विद्यार्थीको अभिभावक बालकल्याण समिति

काठमाडौँ, ७ वैशाख ।

केन्द्रीय बालकल्याण समितिले सातै प्रदेशबाट अहिलेसम्म विद्यालय नगएका ७० जना विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भएको छ ।

‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, सुनिश्चितता र सिकाइको स्थायित्व’ भन्ने नारालाई साकार पार्न समितिले सातवटै प्रदेशका १०÷१० जना बालबालिकाको अभिभावकत्वको ग्रहण गर्ने कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

बुधबार सिरहा जिल्लामा भएको बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै समितिका तर्फबाट निर्देशक धितालले एउटा प्रदेशबाट १० जनाको दरले बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै उनीहरुको शैक्षिक निरन्तरतालाई कायम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो ।

“उमेर पुगेर पनि अहिलेसम्म विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाको स्थानीय तहबाटै पहिचान गरी यही शैक्षिक शत्रदेखि समितिले उनीहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै शिक्षालाई निरन्तता दिनेछ”– निर्देशक धितालले भन्नुभयो ।

समितिले सबै जिल्ला बालकल्याण समिति तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण संघसंस्था एवं व्यक्तिलाई समेत यस अभियानमा सरिक हुन अपिल गरेको छ ।

साथै, आफू कार्यरत क्षेत्र वरिपरि विद्यालय जाने उमेरका कोही बालबालिका बाहिर भए सोको पहिचान गरी विद्यालय भर्ना गर्न तथा विद्यालयमा टिकाइ राख्न आ–आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्दै अभिभावकत्व ग्रहणमा थप सहयोग पु¥याउन समेत समितिले सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

प्रदेश नं २ अन्तर्गत सिरहा जिल्लाको रामदुलारी मावि, कल्याणपुरमा बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम २०७५ सम्पन्न गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले दुई जना, माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीबाट एक जना र प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री र सिरहा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट एक÷एक जना गरी जम्मा पाँच जना बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरी अभियानको प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । प्रत्येक स्थानीय तहसम्म बालअधिकार पु¥याउन समितिले स्थानीय योजना तर्जुमा गर्ने तयारी गरिरहेको र त्यसका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकिएको समितिले जनाएको छ ।

त्यसैगरी समितिले दुई दिनसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक यातायात (बस, मिनिबस, माइक्रोबस, टेम्पो र ढुवानीका साधन) लगायतका सवारीसाधनबाट ३२ श्रमिक बालकको उद्धार गरेको छ ।

बालश्रम (निषेध र नियमित गर्न) ऐन २०५६ अनुसार सार्वजनिक यातायातमा बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नहुने व्यवस्थाअनुसार बुधबार १४ जना बालक र दोस्रो दिन बिहीबार १८ जना गरी ३२ बालकलाई उद्धार गरिएको छ ।

समितिले विभिन्न पत्रपत्रिका, अनलाइनलगायतका सञ्चारमाध्यममा २०७४ मंसिरदेखि फागुन महिनासम्मको अवधिमा बालबालिकाविरुद्ध भएका १८१ वटा घटनालाई विश्लेषण गरेको थियो जसमा ४०३ जना बालबालिका प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, समितिले सञ्चालन गरेको काठमाडौँ उपत्यकालाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने अभियानबमोजिम आव २०७३÷०७४ सम्ममा ६५६ बालबालिकालाई उद्धार गरी व्यवस्थापन गरेको थियो । रासस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker