चर्चामा विद्यार्थी भर्ना अभियान : मुख्यमन्त्रीकै गृहजिल्लामा शून्य दरबन्दी

काठमाडौँ, ७ वैशाख । 

यतिबेलामा सरकारी विद्यालयहरुमा राज्यस्तरबाट नै विद्यार्थी भर्ना अभियान धमाधम चलिरहेको छ । स्वयम सरकारका मन्त्रीहरु नै भर्ना अभियानलाई सफल पार्न विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा भर्ना गरिरहेका छन् ।

यसैक्रममा बुधबार ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफनो गृहजिल्ला एवं निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको गोरक्ष रत्ननाथ माध्यमिक विद्यालयमा ५ जना अति विपन्न बालबालिकालाई आफनो अभिभावकत्व रहने गरी भर्ना गराए ।

यस्तै पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा, प्रतिनिधिसभा सदस्य हिराचन्द्र केसी लगायत नेताहरुले पनि जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा आफनो अभिभावकत्व रहने गरी विपन्न विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गराए । तर, दाङमै लामो समययता सय भन्दा बढी विद्यालयमा सरकारका एकजना पनि शिक्षक पनि दरबन्दी छैन ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले लामो समयको गृहकार्यपछि गत साउनमा जिल्लामा शिक्षक दरबन्दी मिलाउनका लागि खाका तयार गरेको भएपनि राजनैतिक दल निकटका शिक्षक संगठनले उक्त दरबन्दीलाई कार्यान्वयन हुन दिएनन् । दरबन्दी मिलान गर्दा सुगममा रहेका राजनैतिक दलनिकटका शिक्षकहरु दुर्गम विद्यालयमा पढाउन जानुपर्ने अवस्था आएपछि उनीहरुले कार्यान्वयन हुन नदिएका हुन ।

हाल शिक्षा , विज्ञान, प्रविधि मन्त्रालयले गत चैत्र २१ गते शिक्षक नियुक्ती, सरुवा र दरबन्दी मिलान सम्बन्धि कुनै कार्य अघि नबढाउन निर्देशन जारी गरेपछि त झनै ती विद्यालयहरुले सरकारी शिक्षक पाउने आशामाथि तुषारापात भएको छ ।

सुगममा बलग्रेल्ती,  दुर्गममा शुन्य

जिल्लामा शिक्षकहरुको अभाव भएर शुन्य दरबन्दीको अवस्था भने सृजना भएको हैन । सुगममा शिक्षकहरु खाँदिएर रहेका छन भने दुर्गममा शुन्य अवस्थामा शिक्षक दरबन्दी छ । गत वर्ष देउखुरी स्थित जनकल्याण माविमा कुल १ सय ६५ विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । सरकारी नियमानुसार विद्यालयमा सरकारी दरबन्दीमा तीनजना शिक्षक हुनुपर्ने हो । तर, सरकारी हाल पनि दरबन्दी शून्य छ ।

गत वर्षको तथ्याँक अनुसार निमावि करंगेमा एकदेखि ५ कक्षासम्म विद्यार्थी संख्या १ सय ७९ जना छन। सरकारी दरबन्दीका शिक्षक २ जना छन । आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म) ३ सय ३७ विद्यार्थी रहेको मावि भेडाबारी मूलाबारीमा आधारभूत तहमा स्थायी शिक्षक ४ जना थिए । ४० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक रहनुपर्ने नियमानुसार यो विद्यालयमा अझै कम्तीमा ४ शिक्षकको दरबन्दी हुनुपर्ने हो ।

अर्कोतर्फ मुख्यतः घोराही उपमहानगरपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी शिक्षक छन । गतवर्षको तथ्याँक अनुसार घोराही उपमहानगरपालिकाकै प्रावि कर्जाहीमा विद्यार्थी संख्या झण्डै ७० थियो । तर, शिक्षक संख्या भने एक राहतसहित ६ स्थायी शिक्षक कार्यरत छन ।

यी विद्यालय उदाहरणमात्रै हुन्। जिल्लाका यस्ता दुर्गम विद्यालयमा वर्षौंदेखि शिक्षक दरबन्दी पुग्न सकेको छैन। जिल्लाका पहाडी स्थानीय तह बंगलाचुली, देउखुरीको राजपुर, पश्चिमको बबई गाउँपालिकाका कयौं विद्यालय दरबन्दीविहीन छन । यस्तै भारत संग सीमा जोडिएका प्रायः विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी शुन्य अवस्थामा रहेको छ । जिल्लामा हाल ४ सय २१ सरकारी विद्यालय छन् ।

एक सय नौ विद्यालयमा शुन्य दरबन्दी

साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय अनुसार दाङमा एक सय नौ वटा विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी शून्य रहेको छ । प्राविमा ३२, आधारभूतमा ५१ र माविमा २६ वटा विद्यालयमा कुनै पनि शिक्षक दरबन्दी नभएको र ती विद्यालयहरुले निजी स्रोतबाट शिक्षकलाई तलब खुवाउने गरेका छन ।

राज्यले संविधानमा ८ कक्षा सम्म अनिवार्य शिक्षा तथा १२ कक्षा सम्म निशुल्क शिक्षाको ग्यारेण्टी गरेपनि जिल्लामा ठुलो संख्यामा रहेका सरकारी विद्यालयहरुका शिक्षकको आर्थिक व्ययभार स्वयम समुदायले व्यहोर्नुपरेको छ ।

जिल्लाको विकट क्षेत्रमा अवस्थित बबइ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले त्यहाँ आधारभुत तहमा २८ र माध्यमिक तहमा १६ गरी ४५ शिक्षकको दरबन्दी अपुग रहेको बताए । यस्तै पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित बंगलाचुली गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत चन्द्रकान्त पौडेलले त्यहाँ शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात अनुसार ४१ शिक्षकको दरबन्दी अपुग रहेको जानकारी दिए ।

यस्तै भारतसँग सीमाना जोडिएको राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले पनि सरकारी तहबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहँदा शिक्षकको भने अभाव खेप्नु परिरहेको जानकारी दिए । ‘करारमा केही स्थानमा शिक्षक राख्ने प्रयास तयारी त गरेका छौं । तर, सबै ठाँउमा गाउँपालिकाको खर्चले मात्र भ्याउन सकिने अवस्था छैन् । उनले भने ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तयारी अनुसार, शिक्षक दरबन्दी मिलान भएको भए हाम्रा समस्या उहिले हल भइसक्थ्यो ।’गाउँपालिकालाई करारमा शिक्षक राख्ने अधिकार दिईएपनि स्थायी रुपमा राख्न नपाईने भएकाले जनप्रतिनिधि आईसकेपछि पनि शिक्षक अभावको समस्या हल गर्न नसकिएको पौडेलले बताए ।‘ पहिलेको समस्या हाल पनि जस्ताको तस्तै छ । स्थानिय तहलाई करारमा शिक्षक राख्ने अधिकार दिइएपनि स्थायीको अधिकार दिइएको छैन । ’ उनले भने ‘ शिक्षक अभाव बारे शिक्षक सेवा आयोगलाई जानकारी गराउने गृहकार्य गरिरहेका छौं । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker